आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा पैसे इतर वर्गाकडे वळवला जातो. तुम्ही तक्रार केली का? असा सवाल उपस्थित करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत हल्लाबोल सुरू केल्याचे पाहायला मिळाले. आदिवासी सामाजिक न्याय विभागाची स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता संपली आहे. 11 टक्के मागास आणि 8 टक्के आदिवासी विभागाला पैसे दिला जातो. पण त्यात त्यांना मिळत काय? असा सवालही खडसेंनी केला. अनुसूचित आयोगाच्या चर्चेदरम्यान एकनाथ खडसे म्हणाले, आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र बजेट असायचे आता जनरल केले जाते. पैसे किती कापले? लाडकी बहिणीला पैसे फिरवले. आधी योजना आणल्यावर पैशाची तरतूद व्हायची. आदिवासी विभागाचा 65 वर्षात काहीच विकास झाला नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी नाल्याकडे जावे लागते. कुठे गेल्या तुमच्या योजना? समृद्धी, शक्तिपीठ काढा. पण आदिवासींना काहीतरी द्या, असे खडसे म्हणाले. पुढे बोलताना एकनाथ खडसे म्हणाले, राज्यावर 9 लाख कोटींचे कर्ज आहे. इतके राज्य खाली कधी नव्हते. कुपोषण, वैद्यकीय, पाठीपुरवठा, शिक्षणासाठी पैसे द्या. समाजाच्या मनामनात विष पसरवले ते तुम्ही कमी करू शकणार का? आश्रम शाळेची काय ती दूरवस्था आहे. अरे.. ती माणसाची पिल्ल आहेत. आदिवासीच्या नावाने ठेका निघतो, मिळत नाही असे खडसे म्हणाले. सामाजिक न्याय वर आजवर अन्याय झाला तो दूर होईल का? अंमलबजावणी होणार का? असा सवाल खडसेंनी उपस्थित केला. आदिवासी आश्रमशाळा ज्युनिअर कॉलेज प्राध्यापकांच्या प्रस्ताव दोन वर्षे झाली पडून आहे. का परवानगी देत नाही? शिष्यवृत्ती अजून का नाही दिली? का वाट पहावी लागते? असा सवाल खडसेंना केला. भांडी मिळत नाहीत. रेशन दुकाने नाही. आमच्याकडचे निम्म्यापेक्षा जास्त आदिवासी गुजरातमध्ये स्थलांतरित होत आहेत का नाही? ऊस तोड कामगार आदिवासी महिला इथे ऊस तोडतात दुसरीकडे प्रसूती होते. अॅम्ब्युलन्स नाही. माणूस म्हणून जगायची परवानगी त्यांना द्या, असे खडसे म्हणाले.
