राहुल म्हणाले- RSS आपले विचार लादू इच्छिते:राज्यांचा इतिहास व संस्कृती नष्ट करण्याचा त्यांचा हेतू, देश हे स्वीकारणार नाही

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नवीन मसुदा नियमांना विरोध केला. ते म्हणाले की, भाजपला देशभरात आरएसएसचा अजेंडा राबवायचा आहे. त्यांना एकच कल्पना, एकच इतिहास आणि एकच भाषा लादायची आहे. राहुल म्हणाले, ‘देशाच्या विविध संस्कृती आणि इतिहास नष्ट करणे हे आरएसएसचे उद्दिष्ट आहे. संविधानावर हल्ला करून ते त्यांचे विचार लादू इच्छितात. राहुल म्हणतात की प्रत्येक राज्याची स्वतःची भाषा, संस्कृती आणि इतिहास असतो. भारत या लोकांपासून बनलेला आहे. तमिळ लोकांचा स्वतःचा इतिहास आणि परंपरा आहे. असे नियम आणणे हे तामिळनाडूसह प्रत्येक राज्याचा अपमान आहे, जिथे आरएसएस राज्य करू इच्छिते. काँग्रेसने यूजीसीच्या नवीन नियमांना हुकूमशाही आणि असंवैधानिक म्हटले आणि ते त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली. खरंतर, दिल्लीतील जंतरमंतरवर डीएमकेने यूजीसीच्या नवीन नियमांविरुद्ध निदर्शने केली. या निषेधात राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक विरोधी नेते सहभागी झाले होते. यूसीसीच्या नवीन नियमांवर विरोधी नेत्यांची विधाने अखिलेश यादव: आरएसएस आणि भाजप राज्य सरकारांची सत्ता हिसकावून घेऊ इच्छितात. त्यांना राजकारण्यांना उद्योगपतींचे नोकर बनवायचे आहे. मी नवीन शिक्षण धोरणाचा विरोध करतो. जयराम रमेश: संविधानातील संघराज्याचे तत्व पवित्र आहे आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. पण त्यांना त्यांचे विचार देशावर लादायचे आहेत. ६ राज्यांनी व्यक्त केला विरोध भाजपेतर सरकारे असलेली राज्ये यूजीसीच्या नवीन मसुद्याला विरोध करत आहेत. यामध्ये कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. ते म्हणतात की मसुदा नियम मागे घ्यावेत. कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री एमसी सुधाकर म्हणाले की, सर्व समान विचारसरणीची राज्ये त्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि संघराज्य राखण्यासाठी एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. स्टॅलिन म्हणाले – हा संघराज्यवादाच्या कल्पनेवर हल्ला आहे विधानसभेत बोलताना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन म्हणाले की, या सभेचे मत आहे की अलीकडील यूजीसी मसुदा नियम मागे घेतले पाहिजेत. हे संघराज्यवादाच्या कल्पनेवर हल्ला आहेत आणि ते तामिळनाडूच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम करतात. यूजीसीचा मसुदा ६ जानेवारी रोजी आला ६ जानेवारी रोजी, यूजीसीने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये कुलगुरू, शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत मसुदा नियमावली जारी केली होती. या मसुद्यानुसार, राज्य विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीमध्ये कुलगुरूंना अधिक अधिकार दिले जातील. या हालचालीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर आणि संघराज्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. कुलपती बहुतेकदा राज्यपाल असतात याचे एक कारण आहे. राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. या कारणास्तव विरोधी पक्ष या मसुद्याला विरोध करत आहेत. आता तुम्ही NET शिवायही सहाय्यक प्राध्यापक होऊ शकता यूजीसीच्या नवीन मसुद्यानुसार, आता उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी, त्या विषयात नेट पात्र असणे आवश्यक नाही. सध्याच्या यूजीसी मार्गदर्शक तत्वे २०१८ नुसार, सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी, उमेदवाराने ज्या विषयात पदव्युत्तर पदवी (पीजी) केली आहे त्याच विषयात नेट पात्रता असणे आवश्यक होते. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, उमेदवारांना पदव्युत्तर पदवी व्यतिरिक्त इतर विषयांमध्ये नेट करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच, नेटशिवाय थेट पीएच.डी. असलेले उमेदवार सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करू शकतील. कुलगुरू पदासाठी अध्यापनाच्या अनुभवाची अट रद्द करण्यात आली आहे मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, आता कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थेचे कुलगुरू होण्यासाठी उमेदवाराला १० वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असणे आवश्यक राहणार नाही. त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ञ, ज्यांना वरिष्ठ स्तरावर काम करण्याचा १० वर्षांचा अनुभव आहे आणि त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे, ते कुलगुरू (कुलगुरू) बनू शकतात. कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी, विद्यापीठाचे कुलगुरू एक समिती स्थापन करतील, जी अंतिम निर्णय घेईल.