काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी शनिवारी माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर शेतकरी कायद्याला आणि सरकारला विरोध केल्याबद्दल धमकी दिल्याचा आरोप केला. राहुल म्हणाले की, मला आठवते की जेव्हा मी शेतकरीविरोधी कायद्यांविरुद्ध लढत होतो तेव्हा अरुण जेटलींना मला धमकावण्यासाठी पाठवण्यात आले होते. राहुल म्हणाले की, जेटली यांनी त्यांना सांगितले होते की जर तुम्ही सरकारविरुद्ध आंदोलन करत राहिलात आणि शेतकरी कायद्यांविरुद्ध लढत राहिलात तर तुमच्यावर कारवाई केली जाईल. ते म्हणाले, यानंतर मी जेटलींकडे पाहिले आणि म्हणालो की तुम्हाला माहिती नाही की, तुम्ही कोणाशी बोलत आहात. राहुल गांधींच्या विधानावर अरुण जेटली यांचे पुत्र रोहन जेटली म्हणाले की, राहुल गांधी म्हणत आहेत की माझ्या वडिलांनी त्यांना शेतकरी कायद्यांवरून धमकावले होते. पण सत्य हे आहे की माझ्या वडिलांचे २०१९ मध्ये निधन झाले आणि कायदे २०२० मध्ये आणले गेले. रोहन म्हणाले- आपल्यामध्ये नसलेल्यांसाठी बोलण्यापूर्वी आपण विचार केला पाहिजे रोहन जेटली म्हणाले की, जे लोक आता आपल्यात नाहीत त्यांच्याबद्दल बोलताना आपण काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. राहुल गांधी यांनी यापूर्वी मनोहर पर्रिकरजींच्या शेवटच्या दिवसांवरही राजकारण केले होते, जे खूप चुकीचे होते. ठाकूर म्हणाले- राहुल गांधींनी माफी मागावी भाजप खासदार अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मी राहुल गांधींना आठवण करून देऊ इच्छितो की अरुण जेटली यांचे २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी निधन झाले, तर कृषी कायदे १७ सप्टेंबर २०२० रोजी लोकसभेत आणि २० सप्टेंबर २०२० रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. ही विधेयके संसदेत आणली गेली तोपर्यंत अरुण जेटली यांचे निधन झाले होते. २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी जेटली यांचे निधन झाले अरुण जेटली हे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. २०१४ ते २०१९ पर्यंत ते नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये भारताचे अर्थमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळात देशात जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) आणि नोटाबंदी लागू करण्यात आली. आरोग्याच्या कारणास्तव जेटली यांनी २०१९ मध्ये मंत्रीपद सोडले. २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी नवी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले. सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत शेतकरी कायदे सादर करण्यात आले सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत हे तीन कृषी कायदे सादर करण्यात आले आणि त्याच महिन्यात ते मंजूर झाले. तथापि, देशभरातील शेतकऱ्यांनी, विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरुद्ध तीव्र निषेध केला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिल्लीच्या सीमेवर एक दीर्घ आंदोलन सुरू झाले, जे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ चालले. निषेधांमुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. औपचारिकपणे १ डिसेंबर २०२१ रोजी संसदेने तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले.
