टॅरिफ वादाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने अमेरिकेकडून शस्त्रे आणि विमाने खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दोन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, भारताने नवीन अमेरिकन शस्त्रे आणि विमाने खरेदी करण्याची योजना थांबवली आहे. हा संरक्षण करार सुमारे ३१,५०० कोटी रुपयांचा आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी वॉशिंग्टनला जाणार होते. परंतु त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतीय नौदल ६ बोईंग पी८आय टोही विमाने आणि सपोर्ट सिस्टीम खरेदी करण्याची घोषणा करण्याची योजना आखत होते. प्रस्तावित ३.६ अब्ज डॉलर्सच्या करारात या विमानांच्या खरेदीवरील वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात होत्या. भारतावर आतापर्यंत ५०% कर ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर ५०% कर लादण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी ३० जुलै रोजी २५% कर लादला, जो ७ ऑगस्टपासून लागू झाला. त्याच वेळी, ६ ऑगस्ट रोजी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून, त्यांनी भारतावरील कर आणखी २५% वाढवला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. ट्रम्पच्या आदेशात म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. रशिया युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात या पैशाचा वापर करत आहे. शुल्क आणि द्विपक्षीय संबंधांवरील स्पष्टतेनंतरच निर्णय अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, भारत अमेरिकेशी वाटाघाटी सुरू ठेवेल. शुल्क आणि द्विपक्षीय संबंधांवर स्पष्टता आल्यानंतरच निर्णय घेता येईल. त्यानंतरच संरक्षण करारही पुढे जाऊ शकतील. तथापि, हे करार थांबवण्यासाठी कोणतेही लेखी निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. या मुद्द्यावर रॉयटर्सच्या प्रश्नांना भारतीय संरक्षण मंत्रालय आणि पेंटागॉनने उत्तर दिले नाही. भारत लढाऊ वाहने खरेदी करणार होता भारत जनरल डायनॅमिक्स लँड सिस्टीम्सकडून स्ट्रायकर लढाऊ वाहने आणि रेथियन आणि लॉकहीड मार्टिन (LMTN) कडून जेव्हलिन अँटी-टँक क्षेपणास्त्रे खरेदी करणार होता. ट्रम्प आणि मोदी यांनी फेब्रुवारीमध्ये घोषणा केली की ते त्यांच्या खरेदी आणि संयुक्त उत्पादनाच्या योजना पुढे नेतील.
