रेल्वे नेटवर्कवरील भार आणि मालवाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने गुरुवारी मदत करणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील १३ जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या चार मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यात औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) – परभणी या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या प्रकल्पांमध्ये इटारसी – नागपूर चौथी लाइन, छत्रपती संभाजीनगर – परभणी दुहेरीकरण, अलुआबारी रोड – न्यू जलपाईगुडी तिसरी आणि चौथी लाइन आणि डांगोआपोसी – जारोली तिसरी आणि चौथ्या लाइनचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सीसीईएच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. वैष्णव म्हणाले की, वाढीव रेल्वे क्षमतेमुळे गतिशीलता लक्षणीयरीत्या वाढेल व भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता सुधारेल. हे मल्टिट्रॅकिंग प्रस्ताव कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी सज्ज आहेत. मल्टिट्रॅकिंगमुळे २३०९ गावे जोडली जाणार प्रस्तावित मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्प सुमारे ४३.६० लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे २,३०९ गावांना कनेक्टिव्हिटी वाढवेल. “कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, कृषी वस्तू आणि पेट्रोलियम उत्पादने यासारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वाढीच्या कामांमुळे ९५.९१ एमटीपीए (प्रतिवर्षी दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल,” असे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. किसान संपदा योजनेसाठी ६५२० कोटी मंजूर पंतप्रधान किसान संपदा योजनेअंतर्गत ६५२० कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये १९२० कोटींची अतिरिक्त रक्कम समाविष्ट आहे. ५० फूड इरॅडिएशन युनिट्स आणि १०० फूड टेस्टिंग लॅब्स तयार केल्या जातील. यामुळे दरवर्षी २० ते ३० लाख मेट्रिक टन खाद्य सामग्री संरक्षित होईल आणि फूड क्वालिटीमध्ये सुधारणा होईल. भारतीय रेल्वेचे जाळे ५७४ किमी वाढणार भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे (ट्रॅक लांबी) १३५,२०७ किमी इतकी असून यात आता सुमारे ५७४ किलोमीटरने भर पडणार आहे. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजे खर्च सुमारे ११,१६९ कोटी रुपये आहे आणि तो २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण होईल. बांधकामादरम्यान या प्रकल्पांमुळे सुमारे २२९ लाख मानवी दिवसांसाठी थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
