SC म्हणाले- केजरीवाल तुरुंगातून सही करू शकत नाहीत का?:असे कोणते बंधन आहे; दोषींची याचिका- स्वाक्षरीअभावी शिक्षा माफ होत नाही

एका प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर शिक्षा भोगत असलेल्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी (6 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली सरकार आपली शिक्षा माफ करण्यास विलंब करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. दिल्ली सरकारने न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या गैरहजेरीमुळे माफीच्या फायलींवर त्यांच्या सह्या होत नाहीत. त्यावर खंडपीठाने दिल्ली सरकारला विचारले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतेही निर्बंध आदेश आहेत का? यामुळे शेकडो प्रकरणे प्रभावित होणार असल्याने आम्हाला याची चौकशी करायची आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ED ने 21 मार्च रोजी दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आणि CBI ने 26 जून रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली होती. 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, मात्र ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. एएसजी म्हणाले- मी सूचना घेईन आणि न्यायालयाला सांगेन
खंडपीठाने विचारले- सीएम केजरीवाल यांच्याशी संबंधित न्यायालयाने दिलेल्या अनेक आदेशांमुळे अनेक फायली असतील. या महत्त्वाच्या फायलींवर स्वाक्षरी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर काही बंधन आहे का? या प्रश्नावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, त्या या विषयावर सूचना घेणार आहेत. यानंतर त्या न्यायालयाला सांगतील. याआधीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दोषींची शिक्षा माफीच्या प्रश्नावर 2 महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, जुलैमध्ये ही मुदत एक महिन्याने वाढवण्यात आली. तज्ज्ञ म्हणाले – तुरुंगातून सरकार चालवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, तुरुंगात असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पदावर कायम राहण्यावर राज्यघटनेत किंवा कायद्यात कोणतेही बंधन नाही. पण तुरुंगातून सरकार चालवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. या वर्षी 28 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली होती. मात्र, मंत्रिमंडळाचे निर्णय घेणे, अधिकृत कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणे, तुरुंगातून बदलीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणे अशक्य आहे, कारण ही कामे तुरुंगात असताना करता येत नाहीत, असे न्यायालयाने मानले. मद्य धोरण प्रकरण- केजरीवाल यांच्या जामिनावर निर्णय राखीव
दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवण्यापूर्वी केजरीवाल आणि सीबीआयची बाजू ऐकून घेतली होती. केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येऊ नयेत, म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली होती, तर जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, असे वकिलाने न्यायालयात सांगितले. मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करताना कोर्टाने असं म्हटलं होतं. केजरीवाल यांनी जामिनासाठी आधी ट्रायल कोर्टात जावे, थेट सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नये, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. त्यांना जामीन मिळाल्यास उच्च न्यायालयाची निराशा होईल. वाचा सविस्तर बातमी… कोर्टरूम लाईव्ह… केजरीवाल यांच्या जामिनावर सिंघवी यांचे 5 युक्तिवाद 1. हे एक अद्वितीय प्रकरण आहे. पीएमएलएचे कठोर नियम असतानाही केजरीवाल यांना दोनदा जामीन मिळाला. सीबीआय प्रकरणात जामीन का देता येत नाही? 2. केजरीवाल सहकार्य करत नसल्याचा युक्तिवाद सीबीआयने केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशातच म्हटले आहे की, आरोपी स्वत:ला दोषी घोषित करेल अशी अपेक्षा करता येणार नाही. 3. कोर्टाला फक्त 3 प्रश्नांकडे लक्ष द्यायचे आहे. पहिला- केजरीवाल पळून जाण्याचा धोका आहे का? दुसरे- ते पुराव्याशी छेडछाड करू शकतात का? तिसरा- केजरीवाल साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात का? 4. केजरीवाल घटनात्मक पदावर आहेत, ते फरार होण्याची शक्यता नाही, पुराव्यांशी छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, कारण लाखो कागदपत्रे आणि 5 आरोपपत्रे आहेत. साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा धोकाही नाही. जामिनाच्या 3 अत्यावश्यक अटी आमच्या बाजूने आहेत. 5. मला वाटते की सीबीआय या प्रकरणात युक्तिवाद करत नाही, ज्याला या प्रकरणात स्वारस्य आहे ते बोलत आहेत. सीबीआयने इन्शोरन्स अरेस्ट केले आहे. त्यामुळे ते तुरुंगातून बाहेर येऊ शकत नाहीत. – अरविंद केजरीवाल यांचे वकील सिंघवी सीबीआयच्या वतीने एएसजी राजू यांचा युक्तिवाद 1. जामिनावर आमचा आक्षेप आहे. येथे जामीन आणि अटकेची चर्चा संमिश्र झाली आहे. 2. मनीष सिसोदिया, के. कविता आधी जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात गेले होते. साप आणि शिडीच्या खेळासारखे शॉर्टकट केजरीवाल अवलंबत आहेत. 3 . केजरीवाल यांना वाटते की ते एक सामान्य व्यक्ती आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था असावी. अटकेची सुनावणी करणारे सर्वोच्च न्यायालय हे पहिले न्यायालय नसावे, असे आमचे म्हणणे आहे. केजरीवाल यांनी ट्रायल कोर्टात जावे. 4. अटकेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, त्यांनी कायदा नीट वाचावा. अटक हा तपासाचा एक भाग आहे. तपास करण्याची ताकद असेल तर अटक करण्याचीही ताकद आहे. 5 . आम्हाला विशेष न्यायालयाची परवानगी मिळाली, वॉरंट जारी झाले, त्यानंतर आम्ही अटक केली. प्रक्रियेचे पालन केल्यावर, मूलभूत अधिकार लागू होत नाहीत. 6. केजरीवाल आधीच कोठडीत असल्याने सीबीआयने त्यांना कोणतीही नोटीस पाठवली नाही. 7. केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यास या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाची निराशा होईल. सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी मनी लाँडरिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, केजरीवाल 90 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत, त्यामुळे त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्हाला माहित आहे की ते निवडून आलेले नेते आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले होते की, आम्ही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत. अटकेचे धोरण काय, त्याचा आधार काय. यासाठी आम्ही असे 3 प्रश्नही तयार केले आहेत. मोठ्या खंडपीठाला हवे असल्यास ते केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर बदल करू शकतात. ईडीने 2 पुरवणी आरोपपत्रांमध्ये म्हटले होते – केजरीवाल हे किंगपिन आहेत ईडीने 9 जून रोजी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सातवे पुरवणी आरोपपत्र सादर केले होते. 208 पानांच्या या आरोपपत्रात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणाचा सूत्रधार आणि कटकारस्थान म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेला पैसा आम आदमी पक्षावर खर्च करण्यात आल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी मद्यविक्रीच्या ठेक्यासाठी दक्षिण गटातील सदस्यांकडून 100 कोटी रुपयांची लाच मागितली होती, त्यापैकी 45 कोटी रुपये गोव्याच्या निवडणुकीत खर्च झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता.