शहा म्हणाले- ईशान्येत आता अतिरेकी कारवाया संपल्या:10 वर्षात 9 हजार अतिरेक्यांचे आत्मसमर्पण; केंद्राने रेल्वे-रस्त्यांवर 1.22 लाख कोटी खर्च केले

गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी सांगितले की, आता ईशान्येकडील अतिरेकी कारवाया संपुष्टात आला असून, लोकांना जलद न्याय देण्यासाठी पोलिसांचा दृष्टिकोन बदलण्याची वेळ आली आहे. एफआयआर दाखल केल्यापासून 3 वर्षांच्या आत न्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्रिपुराची राजधानी आगरतळा येथे ईशान्य परिषदेच्या (एनईसी) 72 व्या पूर्ण सत्रात शाह बोलत होते. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 वर्षांत 20 शांतता करारांवर स्वाक्षरी करून ईशान्येत शांतता प्रस्थापित केली आहे. या काळात 9 हजार अतिरेक्यांनी शस्त्रे टाकली आहेत. केंद्राने रेल्वेवर 81,000 कोटी रुपये आणि ईशान्येकडील रस्ते नेटवर्कवर 41,000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यावेळी ईशान्य विकास मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह आठही ईशान्येकडील राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 2008 नंतर दुसऱ्यांदा हे अधिवेशन आगरतळा येथे होत आहे. NEC ही ईशान्येच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी नोडल एजन्सी आहे. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुराचा समावेश आहे. या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासाठी अमित शहा शुक्रवारीच त्रिपुरात पोहोचले होते. सप्टेंबरमध्ये NLFT आणि ATTF सोबत केंद्राचा करार केंद्र सरकार आणि त्रिपुरा सरकारने या वर्षी 4 सप्टेंबर रोजी नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) आणि ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स (ATTF) या दोन दहशतवादी संघटनांसोबत शांतता करार केला होता. या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांच्यासह गृहमंत्री अमित शहा स्वतः उपस्थित होते. दोन्ही दहशतवादी संघटना जवळपास 35 वर्षांपासून सक्रिय होत्या. शांतता करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर दोन्ही संघटनांच्या 328 कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे टाकली. शाह यांनी सांगितले की, ईशान्येसाठी हा 12 वा करार आहे. मार्चमध्ये टीप्रा मोथा संस्थेसोबत शांतता करार झाला होता त्रिपुरातील आदिवासींच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत या वर्षी मार्चमध्ये टीप्रा मोथा, त्रिपुरा आणि केंद्र सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. यावेळी अमित शाह म्हणाले होते की, मी त्रिपुरातील सर्व जनतेला आश्वासन देतो की, आता तुम्हाला तुमच्या हक्कांसाठी लढावे लागणार नाही. भारत सरकार तुमच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक प्रणाली तयार करण्यात दोन पावले पुढे असेल. गेल्या वर्षी आसाममधील उल्फा या अतिरेकी संघटनेसोबत करार करण्यात आला होता आसामची दहशतवादी संघटना युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA) ने 29 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्र आणि आसाम सरकारसोबत त्रिपक्षीय करार केला होता. गृहमंत्री आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यानंतर उल्फाच्या 700 कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केले.