सोशल मीडिया – ओटीटीवरील अश्लील कंटेंटवर बंदीची मागणी:नॅशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी स्थापन करण्याची मागणी, आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

ओव्हर द टॉप (ओटीटी) आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या स्ट्रीमिंगशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी सुनावणी करणार आहे. यामध्ये, अश्लील कंटेंटची स्ट्रीमिंग थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारला योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. याचिकेत राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण तयार करण्याची आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की सोशल मीडिया साइट्स कोणत्याही फिल्टरशिवाय अश्लील सामग्री देत ​​आहेत. अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बाल पोर्नोग्राफीचे घटक देखील आहेत. अशा कंटेंटमुळे तरुणांचे, मुलांचे आणि अगदी प्रौढांचेही मन दूषित होते. यामुळे विकृत आणि अनैसर्गिक लैंगिक प्रवृत्तींना चालना मिळते, ज्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की- अश्लील कंटेंट समाजासाठी धोका
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, ‘इंटरनेटची उपलब्धता आणि स्वस्त किंमत यामुळे कोणत्याही तपासणीशिवाय सर्व वयोगटातील वापरकर्त्यांपर्यंत अश्लील सामग्री पोहोचवणे सोपे झाले आहे.’ अश्लील सामग्रीची तपासणी न केल्यास ती सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते. जर यावर निर्बंध लादले नाहीत तर त्याचे सामाजिक मूल्यांवर आणि लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. ‘सरकारने आपले संवैधानिक कर्तव्य पार पाडावे आणि सामाजिक नैतिकतेचे रक्षण करावे ही काळाची गरज आहे.’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे विकृत मानसिकतेला जन्म देणारे ठिकाण बनू नये याची खात्री केली पाहिजे. भारतात, विशेषतः मुले आणि अल्पवयीन मुलांसाठी, उघडपणे अश्लील सामग्री थांबवण्यासाठी एक प्रणाली विकसित होईपर्यंत सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लोकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक आणणार दरम्यान, केंद्र सरकार सध्याच्या आयटी कायद्याऐवजी डिजिटल इंडिया विधेयक आणण्याची योजना आखत आहे. या नवीन कायद्याचा उद्देश सोशल मीडियावरील अश्लीलता थांबवणे आहे. YouTubers आणि डिजिटल कंटेंट निर्मात्यांवर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. सरकार गेल्या १५ महिन्यांपासून या विधेयकावर काम करत आहे आणि त्यात दूरसंचार, आयटी आणि माध्यमांसारख्या विविध क्षेत्रांसाठी विशिष्ट नियमांचा समावेश असेल.