नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की एजेएल (असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) चे कर्ज फेडणे हा एक वैध व्यावसायिक निर्णय होता. कायद्याने प्रत्येक कंपनीला त्यांचे कर्ज फेडण्याचा अधिकार आहे आणि आम्ही तेच केले. एजेएलची मालमत्ता अजूनही आमच्याकडे आहे आणि कोणतेही हस्तांतरण झालेले नाही. सिंघवी यांच्या मते, एजेएलचे ९० कोटी रुपयांचे कर्ज यंग इंडियन नावाच्या एका नॉन-प्रॉफिट कंपनीने घेतले होते जेणेकरून एजेएल कर्जमुक्त होऊ शकेल. हा खटला मनी लाँडरिंगच्या श्रेणीत येत नाही कारण यात कोणताही व्यवहार होत नाही, पैशाचा गैरवापर होत नाही आणि नफ्याचे वितरण होत नाही. सिंघवी यांनी विचारले की जर एजेएलचे कर्ज टाटा किंवा बिर्लासारख्या औद्योगिक घराण्यांनी घेतले असते तर त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप झाला असता का? या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कोणत्याही अधिकृत व्यक्तीने तक्रार दाखल केलेली नाही आणि सुब्रमण्यम स्वामी या प्रकरणात अधिकृत नाहीत. यंग इंडियन निकाल आणि ईडीच्या तपासात ११ वर्षांचे अंतर आहे, तर स्वामींच्या तक्रारी आणि ईडीच्या खटल्यात आठ वर्षांचे अंतर आहे. सोनिया गांधींचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे युक्तिवाद ऐकण्यासाठी खटला सूचीबद्ध केला आहे. सोनिया गांधींचा दावा- यंग इंडियन ही एक नफा न मिळवणारी कंपनी सिंघवी यांनी स्पष्ट केले की यंग इंडियन ही एक नफा न मिळवणारी कंपनी आहे जी नफा, पगार किंवा बोनस वितरित करू शकत नाही आणि तिचे सर्व उद्दिष्ट पारदर्शक आणि कायदेशीर आहेत. एजेएलकडे अनेक दशकांपासून संपूर्ण भारतात मालमत्ता आहेत आणि कोणत्याही मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित केलेली नाही. एजेएलला निधीची नितांत गरज होती आणि काँग्रेसने कर्ज देऊन ती पुन्हा जिवंत केली. दुसरीकडे, ईडीचा दावा आहे की गांधी कुटुंबाने यंग इंडियनच्या माध्यमातून एजेएलची २००० कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता हस्तगत केली. एजन्सीचे म्हणणे आहे की सोनिया आणि राहुल गांधी हे यंग इंडियनचे लाभार्थी आहेत आणि कंपनीच्या माध्यमातून त्यांनी फसवणूक करून एजेएलचे नियंत्रण मिळवले. सोनियांच्या वकिलांचे न्यायालयात युक्तिवाद… ईडीने म्हटले होते- सोनिया आणि राहुल एजेएल हडप करू इच्छित होते बुधवारी ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी २००० कोटी रुपयांची असोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) हडप करण्याचा प्रयत्न केला. एजेएल तोट्यात होती, परंतु २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता असूनही, त्यांनी एआयसीसीकडून ९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ते परतफेड करू शकले नाही. सहसा अशा परिस्थितीत मालमत्ता विकल्या जातात, परंतु येथे संपूर्ण कंपनी हडप करण्याचा कट रचण्यात आला. सोनिया आणि राहुल यांनी हे कट रचले होते.
