महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित प्रलंबित गुन्ह्यातील आरोपपत्र दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासकीय निर्णय (जीआर) 20 जून रोजी जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, फक्त तेच खटले मागे घेतले जातील ज्यात 31 मार्च 2025 पूर्वी आरोपपत्र दाखल केले गेले होते. अशा सर्व खटल्यांचा सरकारकडून मागोवा घेऊन ते मागे घेण्यात येणार आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने याआधी जारी केलेल्या आदेशात 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे ते मागे घेतले जातील, असे म्हटले होते. मात्र, आता सरकारने ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्याकडून, सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इ. स्वरुपाचे आंदोलनाचे मार्ग स्वीकारले जातात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होऊन, तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल केली जातात. निवडणुकीनंतर नव्याने सत्तेवर आलेले सरकार अशा खटल्यांचा आढावा घेऊन राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनात दाखल झालेले खटले मागे घेते. सरकारने आदेशात काय म्हटले आहे? राज्य गृह विभागाने एका आदेशात म्हटले होते की, 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले सर्व खटले मागे घेण्यात येतील. अधिकाऱ्याने सांगितले की, तथापि काही प्रकरणे अशी होती, ज्यात या तारखेनंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, शुक्रवारी जारी केलेल्या ‘सरकारी प्रस्ताव’ किंवा आदेशानुसार, सामान्य जनतेच्या हितासाठी आंदोलन करणाऱ्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे, ज्यात या वर्षी 31 मार्चपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, ते मागे घेण्यात येतील. मराठा-ओबीसी आंदोलकांना दिलासा दरम्यान, मराठा आरक्षणप्रश्नी मराठा समाज आणि ओबीसींच्या प्रश्नावर ओबीसी समाजाने विविध आंदोलने केले होते. तसेच काही ठिकाणी रास्ता रोको करण्यात आला होता. यामुळे अनेक आंदोलकांवर कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्यांचा फटका राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सरकारने हा निर्णय तातडीने घेत त्यासंदर्भात शासन आदेशही जारी केला. या निर्णयामुळे मराठा आणि ओबीसी आंदोलकांना दिलासा मिळणार आहे.
