सुप्रीम कोर्टाने विधेयकांवर राष्ट्रपतींसाठीही डेडलाइन ठरवली:म्हटले- राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर 2 महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल

आपल्या एका आगळ्यावेगळ्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या राष्ट्रपतींसाठीही कालमर्यादा निश्चित केली आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वास्तविक, ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपालांच्या प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. विधानसभेने पाठवलेल्या विधेयकावर राज्यपालांना एका महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयादरम्यान न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिकादेखील स्पष्ट केली. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. शुक्रवारी रात्री वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम २०१ चा हवाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे- राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना पूर्ण व्हेटो किंवा पॉकेट व्हेटो वापरण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि महाभियोग विधेयकाची घटनात्मकता न्यायपालिका ठरवेल. राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालय, 4 मुद्दे १. निर्णय घ्यावा लागेल: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम २०१ मध्ये असे म्हटले आहे की जेव्हा विधानसभा विधेयक मंजूर करते. ते राज्यपालांकडे पाठवावे आणि राज्यपालांनी ते राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवावे. या परिस्थितीत राष्ट्रपतींना एकतर विधेयकाला मान्यता द्यावी लागेल किंवा ते मान्यता देत नसल्याचे सांगावे लागेल. २. न्यायालयीन आढावा: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे कलम २०१ अंतर्गत न्यायालयीन पुनरावलोकन केले जाऊ शकते. जर विधेयक केंद्र सरकारच्या निर्णयाला प्राधान्य देत असेल, तर न्यायालय मनमानी किंवा दुर्भावना या आधारावर विधेयकाचे पुनरावलोकन करेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की जर विधेयक राज्य मंत्रिमंडळाला प्राधान्य देत असेल आणि राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्याविरुद्ध विधेयकावर निर्णय घेतला असेल, तर न्यायालयाला विधेयकाची कायदेशीर तपासणी करण्याचा अधिकार असेल. ३. राज्याने कारणे द्यावीत: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जेव्हा कालमर्यादा निश्चित केली जाते तेव्हा निर्णय वाजवी वेळेत घेतला पाहिजे. विधेयक मिळाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींनी निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. जर विलंब झाला असेल तर विलंबाची कारणे सांगावी लागतील. ४. विधेयके वारंवार परत पाठवता येत नाहीत: न्यायालयाने म्हटले आहे की राष्ट्रपती दुरुस्ती किंवा पुनर्विचारासाठी विधेयक राज्य विधानसभेकडे परत पाठवतात. जर विधानसभेने ते पुन्हा मंजूर केले तर राष्ट्रपतींना त्या विधेयकावर अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल आणि वारंवार विधेयक परत करण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागेल. राज्यपालांनी यासाठी कालमर्यादा देखील निश्चित केली होती, म्हटले – व्हेटो पॉवर नाही ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत राज्यपालांच्या अधिकारांच्या ‘मर्यादा’ निश्चित केल्या होत्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही.’ राज्यपालांनी सरकारच्या १० महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखणे बेकायदेशीर ठरवले. न्यायालयाने म्हटले की हे एक मनमानी पाऊल आहे आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून ते योग्य नाही. राज्यपालांनी राज्य विधानसभेला मदत करणे आणि सल्ला देणे अपेक्षित होते. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी एका महिन्याच्या आत कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यपाल आरएन रवी यांनी राज्यातील महत्त्वाची विधेयके स्थगित ठेवल्याचे सांगण्यात आले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मध्ये काम केलेले माजी आयपीएस अधिकारी आरएन रवी यांनी २०२१ मध्ये तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला होता.