ड्रग्ज आरोपींना सुप्रीम कोर्टाने जामीन नाकारला:नार्कोस-ब्रेकिंग बॅड वेब सिरीजचा हवाला देत म्हणाले- ड्रग्ज सिंडिकेट तरुणांना मारत आहेत

ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. यासाठी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ‘नार्कोस’ आणि ‘ब्रेकिंग बॅड’ या वेबसिरीजचा हवाला दिला. सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलाने खंडपीठाला सांगितले – एनडीपीएस प्रकरणात अटक करण्यात आलेला व्यक्ती समाजासाठी मोठा धोका नाही, त्याची अटक चुकीची आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले- अशी ड्रग सिंडिकेट देशातील तरुणांची हत्या करत आहेत. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले- मी तुम्हाला (आरोपींच्या वकिलांना) विचारतो, तुम्ही नार्कोस पाहिला का? खूप मजबूत सिंडिकेट, क्वचितच पकडले गेले. ब्रेकिंग बॅड हा दुसरा चित्रपट जरूर पहावा. या देशाच्या तरुणांची अक्षरश: हत्या करणाऱ्या या लोकांशी तुम्ही लढू शकत नाही. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबरच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या अपीलवर सुनावणी केली. ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला होता. या वर्षी एप्रिलमध्ये त्याला 73.80 ग्रॅम स्मॅक (हेरॉईन) पकडण्यात आले होते. नार्कोस आणि ब्रेकिंग बॅडमध्ये काय आहे? नार्कोस- नार्कोस ही कोलंबियातील ड्रग्ज पेडलर पाब्लो एस्कोबारची कथा आहे. पाब्लोने संपूर्ण कोलंबियामध्ये ड्रग्सचा व्यवसाय कसा सुरू केला आणि त्यातून कोट्यवधी रुपये कसे कमावले हे या मालिकेत दाखवण्यात आले आहे. एकीकडे पाब्लो त्याच्या ड्रग्ज व्यवसायाचा विस्तार करत असताना दुसरीकडे काही तपास यंत्रणा त्याचा शोध घेत होत्या. ही आजवरची सर्वोत्कृष्ट गुन्हेगारी नाटक मालिका मानली जाते. त्याचा पहिला सीझन 2015 मध्ये रिलीज झाला होता. ब्रेकिंग बॅड- 2008 मध्ये सुरू झालेली ब्रेकिंग बॅड ही वेब सिरीज एका हायस्कूल शिक्षिकेची कथा आहे, जिला कॅन्सर आहे. तिचा आजार समजल्यानंतर वॉल्टर व्हाईटने ड्रग्सचा व्यवसाय थांबवायला सुरुवात केली. तथापि, काही काळानंतर, त्याचे इरादे पूर्णपणे बदलतात आणि लोभामुळे वॉल्टर स्वतः या व्यवसायात सामील होतो. या चित्रपटात ब्रायन क्रॅन्स्टन वॉल्टरची भूमिका साकारत आहे. ही बातमी पण वाचा… प्रार्थनास्थळ कायद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलली:1947 पूर्वीच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये कोणतेही बदल करण्यास परवानगी नाही; हिंदू बाजूने दिले आव्हान प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 च्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही सुनावणी झाली नाही. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वीच बाजू मांडली. हिंदू पक्षाने 1991 मध्ये केलेल्या या कायद्याला आव्हान दिले आहे. कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही. वाचा सविस्तर बातमी…