हाशिमपुरा हत्याकांडातील 10 दोषींना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला:1987 मध्ये PAC सैनिकांनी 35 मुस्लिमांची हत्या केली होती

हाशिमपुरा हत्याकांडातील 10 दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. प्रकरण 1987 सालचे आहे. उत्तर प्रदेशच्या प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरीच्या (PAC) अधिकारी आणि सैनिकांनी सुमारे 35 लोक मारले. लाइव्ह कायद्यानुसार, न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर चार दोषींच्या (समी उल्लाह, निरंजन लाल, महेश प्रसाद आणि जयपाल सिंग) वतीने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी यांनी युक्तिवाद केला की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने चुकीचे तथ्य दिले, त्या आधारे न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय फिरवला. ट्रायल कोर्टाने या घटनेच्या तब्बल 28 वर्षांनंतर 2015 मध्ये निकाल देताना पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये 16 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. वकील तिवारी यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, परंतु 2018 पासून सर्वजण तुरुंगात आहेत. या कारणास्तव त्यांना जामीन देण्यात यावा. हाशिमपुरा हत्याकांड म्हणजे काय ? हे प्रकरण 22 मे 1987 रोजी उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये घडले. शहरात जातीय तणाव निर्माण झाला होता. पीएसीच्या 41 व्या बटालियनच्या सी-कंपनीच्या सैनिकांनी शहरातील हाशिमपुरा भागात सुमारे 45 मुस्लिमांना घेरले. यानंतर त्यांना शहराबाहेर नेण्यात आले आणि सुमारे 35 जणांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. खटल्यादरम्यान 3 आरोपींचा मृत्यू झाला. उच्च न्यायालयाने उर्वरित 16 जणांना आयपीसी कलम 302 (हत्या), 364 (अपहरण), 201 (पुरावा नष्ट करणे), 120-बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र, उत्तर प्रदेशच्या गुन्हे शाखा आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाने आपल्या अहवालात पीएसीच्या 66 कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले होते.