केंद्र सरकारने 23वे लॉ कमिशन स्थापन केले:3 वर्षांचा कार्यकाळ, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील अध्यक्ष आणि सदस्य

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारताच्या 23व्या लॉ कमिशनच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्याचा कार्यकाळ 1 सप्टेंबर 2024 ते 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत असेल. सोमवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या कायदा मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, पॅनेलमध्ये पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि सदस्य-सचिवांसह चार पूर्णवेळ सदस्य असतील. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश त्याचे अध्यक्ष व सदस्य असतील. 22 व्या लॉ कमिशनचा कार्यकाळ 31 ऑगस्ट रोजी संपला. सरकारने 21 फेब्रुवारी 2020 रोजी तीन वर्षांसाठी 22 वा आयोग स्थापन केला. न्यायमूर्ती अवस्थी यांनी 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपला कार्यकाळ 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी वाढवला होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतात 1955 मध्ये पहिला कायदा आयोग स्थापन करण्यात आला, तेव्हापासून 22 आयोगांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. त्यांचे काम जटिल कायदेशीर मुद्द्यांवर सरकारला सल्ला देणे आहे. UCC बाबत 22व्या आयोगाचा अहवाल अजूनही अपूर्ण
22 व्या आयोगाने अनेक बाबींवर सरकारला सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये वन नेशन-वन इलेक्शन, पॉक्सो कायदा आणि ऑनलाइन एफआयआर आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (यूसीसी) सारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. UCC बाबत आयोगाचा अहवाल अजूनही अपूर्ण आहे. वन नेशन, वन इलेक्शनचा अहवाल तयार आहे, परंतु कायदा मंत्रालयाकडे सादर होण्याची प्रतीक्षा आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रुतुराज अवस्थी हे 22 व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष होते, त्यांना भ्रष्टाचार विरोधी वॉचडॉग लोकपालचे सदस्य देखील नियुक्त करण्यात आले होते. विधी आयोगाने यूसीसीवर लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या
14 जून 2023 रोजी विधी आयोगाने सामान्य लोक आणि संस्थांकडून UCC वर सूचना मागवल्या होत्या. हा प्रश्न देशातील प्रत्येक नागरिकाशी निगडीत आहे, असे आयोगाचे मत आहे, त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचे मत जाणून घेणे गरजेचे आहे. आयोगाला 46 लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रुतुराज अवस्थी यांचे वक्तव्यही समोर आले. ते म्हणाले होते- UCC ही नवीन समस्या नाही. आम्ही सल्लामसलत प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे. त्यासाठी आयोगाने सर्वसामान्यांची मते मागवली आहेत. पीएम मोदींनी लाल किल्ल्यावरून यूसीसीला काळाची गरज असल्याचे सांगितले होते
गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात यूसीसीवर वक्तव्य केले होते. धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता ही देशाची काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले होते. पंतप्रधानांनी विद्यमान कायदे सांप्रदायिक नागरी संहिता म्हणून संबोधले होते आणि त्यांना भेदभाव करणारे म्हटले होते. जातीय आधारावर देशाचे विभाजन करणाऱ्या आणि विषमता निर्माण करणाऱ्या अशा कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनुच्छेद 44 सांगते की संपूर्ण भारतातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.