पत्नी-सासरच्यांकडून छळ अन् कायदेशीर लढ्याने त्रस्त अभियंत्याने दिला जीव:म्हणाला, कोर्टाने यांना निर्दोष सोडल्यास माझ्या अस्थी गटारीत सोडा

बंगळुरूत काम करणारा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अतुल सुभाषने (३४) २४ पानांची सुसाइड नोट व १ तास २१ मिनिटांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आत्महत्या केली. यात त्याने मृत्यूसाठी जबाबदार लोक व कारणांची माहिती दिली. तसेच अंतिम इच्छादेखील व्यक्त केली. यूपीच्या राहणाऱ्या सुभाषने कौटुंबिक वाद व कायदेशीर लढ्यामुळे होणाऱ्या मानसिक छळाच्या वेदना मांडल्या. पत्नी निकिता सिंघानिया, सासू, साळा व चुलत सासऱ्यांना मृत्यूस जबाबदार म्हटले. पोलिसांना सुभाषच्या मृतदेहाजवळ बोर्ड दिसला. त्यावर लिहिले, न्याय बाकी आहे. नोटमध्ये सुभाषने न्यायव्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित केले… कौटुंबिक अत्याचार कायदा म्हणजेपतीचा बदला घेण्याचे माेठे शस्त्र वैवाहिक मतभेदांतून उद्भवणाऱ्या घरगुती वादांत पती व त्याच्या घरच्यांना आयपीसी कलम ४९८-अ अंतर्गत फसवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांचे खंडपीठ मंगळवारी असाच एक खटला फेटाळताना म्हणाले, कलम ४९८-अ हे पत्नी व तिच्या कुटुंबासाठी हिशेब चुकता करण्याचे शस्त्र बनले. तेलंगणाशी संबंधित एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली. वास्तविक, एका पतीने पत्नीला घटस्फोट मागितला होता. याविरुद्ध पत्नीने पती व सासरच्या मंडळींविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल झाला. याविरुद्ध पती तेलंगणा हायकोर्टात गेला. मात्र, कोर्टाने त्याच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. यानंतर पतीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सविस्तर सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, याचिकाकर्त्यांविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द न करत हायकोर्टाने गंभीर चूक केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने खटला रद्द केला. गेल्या महिन्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना पतीच्या दूरच्या नातेवाइकांना कौटुंबिक क्रूरतेच्या प्रकरणात अनावश्यकपणे अडकवले जाणार नाही याची काळजी घेण्याचा इशारा दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली चिंता मी अतुल सुभाष, सॉफ्टवेअर कंपनीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) विंगमध्ये डीजीएम आहे. २०१९ मध्ये निकितासोबत लग्न झाले. तीसुद्धा एआय कन्सलटंट आहे. मात्र, लग्नानंतर ती व तिचे कुटुंबीय माझ्याकडे कोणत्या ना कोणत्या बहाण्याने पैसे मागत राहिले. सुरुवातीला मी देत होताे. ते माझा वापर करून घेत असल्याचे जाणवल्यानंतर मी नकार देऊ लागलो. यानंतर निकिता व तिच्या कुटुंबीयांनी माझ्यावर आणि माझ्या कुटुंबावर कौटुंबिक हिंसाचार, खून, हुंड्यासाठी छळ असे नऊ गुन्हे दाखल केले. त्यांच्या सुनावणीसाठी १२० तारखा केल्या. एका वर्षात २३ सुट्ट्या मिळतात. पण मला ४० वेळा जौनपूरला जावे लागले. मी हे कसे हाताळले ते तुम्ही समजू शकता. न्यायमूर्तींनी तीन कोटी रुपयांत प्रकरण मिटवण्यासाठी दबाव टाकला. मला ५ लाख मागितले. प्रत्येक पेशीला लाच द्यावी लागे. तडजोडीस नकार दिल्याने न्यायाधीशांनी बाजू मांडण्याची संधी न देता पत्नीला दरमहा ८० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. पूजा असो की लग्न, निकिता प्रत्येक वेळी किमान ६ साड्या व सोन्याचा सेट मागायची. मी सासूला २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त दिले, पण त्यांनी परत केले नाहीत. अनेक कायद्यांचा दुरुपयोग होत आहे. तुम्ही जेव्हा हे वाचत असाल तेव्हा मी या जगात नसेन. हे भारतातील पुरुषांसाठी कायदेशीर नरसंहारासारखे आहे. अंतिम इच्छा… माझ्या खटल्याच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करा. पत्नीने माझ्या मृतदेहाला हात लावू नये. माझ्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय अस्थिकलशाचे विसर्जन करू नये. जर न्यायालयाने भ्रष्ट न्यायाधीश, पत्नी व तिच्या कुटुंबीयांची निर्दोष मुक्तता केल्यास माझा अस्थिकलश त्याच कोर्टाबाहेरील गटारात फेकून द्यावा. माझ्या मुलाचा ताबा माझ्या पालकांकडे द्यावा. अतुलने आपल्या ४ वर्षांच्या मुलासाठी पत्र आणि गिफ्ट ठेवले. २०३८ मध्ये पत्र उघडण्यास सांगितले.