विरोधी पक्षनेत्याशिवाय हिवाळी अधिवेशन:विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नसण्याची पहिलीच वेळ, सत्ताधारी विरोधकांना महत्व देतील का?

राज्य सरकार स्थापन झाल्यानंतर 10 दिवसांनी रविवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. सोमवार 16 डिसेंबरपासून विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. परंतु, विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता असणार नाही. विरोधकांकडे पुरसे संख्याबळ नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. राजकारणात विरोधी पक्षनेते हे मुख्यमंत्र्यांच्या समकक्ष असते. जेवढे अधिकार व मान सन्मान मुख्यमंत्र्यांना असतो, तेवढाच या पदाला असतो. सभागृहात विरोधी पक्षनेते उभे झाल्यास विधानसभाध्यक्षही त्यांना प्राधान्य देतात. विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला अवघ्या 49 जागांवर विजय मिळवता आला. विरोधी पक्ष नेते पद द्यायचे की नाही, याचा सर्व अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विरोधी पक्षनेता पद देण्याबाबत काय निर्णय घेतात, हे अधिवेशनात पहावे लागणार आहे. दरम्यान, विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नसण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विरोधी पक्षनेते पदासाठी निकष काय?
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एका पक्षाकडे सभागृहाच्या सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के आमदारांची संख्या असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा सदस्यांची एकूण संख्या 288 आहे. त्यामुळे राज्यात विरोधी पक्षनेता ठरवण्यासाठी कोणत्याही एका पक्षाकडे किमान 29 आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक आहे. परंतु, महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाकडे विरोधीपक्ष नेते पदासाठी आवश्यक 29 एवढे संख्याबळ नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेते पदाबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे सर्व धुरा असणार आहे. विरोधी पक्षनेता का होणार नाही?
महाविकास आघाडीच्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ 49 जागा निवडून आल्या. मविलामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला सर्वाधिक 20 जागा, काँग्रेसला 16 जागा तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला 10 म्हणजे सर्वात कमी जागा मिळाल्या. समाजवादीचे 2, शेकापचे 1 व अपक्ष 1 असे मिळून हे विरोधकांचे संख्याबळ 49 होते. विरोधी पक्ष नेते पदासाठी 29 संख्याबळ असणे आवश्यक आहे. परंतु महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाकडे तो आकडा नाही. त्यामुळे विरोधकांना विरोधी पक्ष नेता पद मिळणे अशक्य आहे. विरोधी पक्षनेते पद द्यायचे ठरवले तर ते कसे देता येईल?
विरोधी पक्षनेते पदासाठी संख्याबळाचा निकष असला तरी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात 1986 ते 1990 या काळात पुरेसे संख्याबळ नसतानाही जनता पक्ष आणि शेकापकडे विरोधी पक्षनेते पद सोपविण्यात आले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडी ही निवडणूक पूर्व आघाडी असल्याने तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करू शकतात. महाविकास आघाडीकडे असलेली एकूण सदस्यसंख्या बघता संयुक्तपणे एक नेता सभागृहात या आघाडीचे नेतृत्व करू शकतो. त्याला सभागृहातील विरोधी गटाचा नेता म्हणून विधानसभा अध्यक्ष विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देऊ शकतात. विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. अशी स्थिती याच्या आधी कधी आली होती का?
विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नसण्याची स्थिती यापूर्वीही उद्भवली होती. 1986 मध्ये शरद पवार विरोधी पक्षनेता असताना त्यांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले होते. विलगीकरणानंतर शरद पवारांना विरोधी पक्षनेता पद सोडावे लागले. त्यामुळे विधानसभेत विरोधीपक्ष नेता नव्हता. कारण विरोधातील जनता पक्षाचे 20 तर शेकापचे 13 आमदार होते. दोघांकडे विरोधी पक्षनेता पदासाठी आवश्यक संख्याबळ नव्हते. परंतु, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जनता पक्ष आणि शेकापला विरोधी पक्षनेते पद दिले होते. जनता पक्षाचे निहाल अहमद आणि मृणाल गोरे तर शेकापचे दत्ता पाटील यांनी 1986 ते 1990 या काळात विरोधी पक्षनेते पद प्रत्येकी वर्षभरासाठी भूषविले होते. त्यामुळे राज्यातील महायुतीचे सरकार पुरेसे संख्याबळ नसताना किंवा महाविकास आघाडीचे एकत्रित संख्याबळ मान्य करणार का, हा प्रश्न आहे. लोकसभेत दहा वर्ष विरोधी पक्षनेता नव्हते
लोकसभेत 2014 च्या निवडणुकीत आणि 2019 च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेतेपद नव्हते. कारण या दोन्ही निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला दहा टक्के जागा मिळाल्या नव्हत्या. लोकसभेत 543 जागा आहे. त्यापैकी 55 जागा एखाद्या पक्षाला मिळायला हव्या होत्या. परंतु विरोधात असलेल्या कोणत्याही पक्षाला या जागा मिळाल्या नाही. 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 44 जागा तर 2019 च्या निवडणुकीत 52 जागा मिळाल्या. त्यामुळे लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नव्हता. 2024 च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 99 जागा जिंकल्या. त्यामुळे आता विरोधी पक्षनेते पद राहुल गांधी यांना मिळाले आहे. विरोधी पक्षनेते पदाबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?
दरम्यान, विरोधी सदस्य कमी असले तरी त्यांचा आवाज ऐकला जाईल. त्यांच्या भूमिकेला न्याय दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले आहे. सरकार म्हणून विरोधी पक्षनेते देण्यास आमची हरकत नाही. मात्र, विरोधीपक्ष नेते पदाबद्दल सरकारची भूमिका काहीच नसते. त्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा असतो. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करू, असे म्हणत फडणवीसांनी यासंदर्भातील निर्णयाचा चेंडू नियम व संविधानिक अधिकारानुसार विधानसभा अध्यक्षांकडे टोलवला आहे.