राष्ट्रपतींनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवले:बोर्ड-पॅनल बनवण्यासह नियुक्त्या करू शकतील; यापूर्वी दिल्ली सरकारकडे होते अधिकार

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे (LG) अधिकार वाढवले ​​आहेत. आता LG राजधानीत प्राधिकरण, मंडळ, आयोग किंवा वैधानिक संस्था स्थापन करण्यास सक्षम असतील. याशिवाय ते या सर्व संस्थांमध्ये सदस्यांची नियुक्तीही करू शकतील. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. हा निर्णय गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा, 1991 अंतर्गत घेण्यात आला आहे. यापूर्वी हे अधिकार दिल्ली सरकारकडे होते. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, संसदेने दिल्लीसाठी बनवलेल्या कायद्यांतर्गत लेफ्टनंट गव्हर्नरची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपतींनी घेतला आहे. एलजींचे अधिकार वाढल्याने पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली
केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) 12 प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका आजच होणार आहेत. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांच्या सूचनेनुसार, एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार यांनी सर्व प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यांनी एमसीडीच्या सर्व झोनच्या उपायुक्तांना पीठासीन अधिकारी बनवले आहे. यापूर्वी महापौर शेली ओबेरॉय यांनी प्रभाग समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करून पीठासीन अधिकारी नेमण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारने पीठासीन अधिकारी नेमण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना दिले आहेत. वास्तविक, निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 30 ऑगस्ट रोजी संपली होती. एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार यांनी पीठासीन अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी फाइल पाठवली होती, परंतु महापौर शेली ओबेरॉय यांनी नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता. एलजी एमसीडीमध्ये थेट नगरसेवकांची नियुक्ती करू शकते
दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर एमसीडीमध्ये थेट नगरसेवकांची नियुक्ती करू शकतात. यासाठी त्यांनी दिल्ली सरकारचा सल्ला घेण्याची गरज नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात होते. 5 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने सांगितले की दिल्ली महानगरपालिकेत 10 सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या उपराज्यपालांच्या निर्णयाला मंत्रिपरिषदेच्या मदतीची आणि सल्ल्याची आवश्यकता नाही. सुप्रीम कोर्टाने 10 एल्डरमन नियुक्त करण्याचा लेफ्टनंट गव्हर्नरचा निर्णय कायम ठेवला होता. वास्तविक, एलजी विनय कुमार सक्सेना यांनी यावर्षी 1 आणि 4 जानेवारी रोजी आदेश आणि अधिसूचना जारी करून 10 एल्डरमेन (सदस्य) नियुक्त केले होते. या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आम आदमी पक्षाने असहमती व्यक्त केली होती
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला लोकशाही आणि संविधानाला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाशी असहमती व्यक्त करत त्यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय खटल्याच्या सुनावणीच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे सांगितले. इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीलाही हा अधिकार मिळायला हवा. दोन महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या एलजीच्या अधिकारातही वाढ करण्यात आली होती या वर्षी 13 जुलै रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) च्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये वाढ केली होती. दिल्लीप्रमाणे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य सरकार एलजीच्या मंजुरीशिवाय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करू शकणार नाही. गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत बदललेले नियम अधिसूचित केले, ज्यामध्ये LG ला अधिक अधिकार देणारी कलमे जोडली गेली. पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अखिल भारतीय सेवा (एआयएस) यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आता उपराज्यपालांना अधिक अधिकार असतील.