अत्याचाराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे म्हणता येणार नाही- सुप्रीम कोर्ट:ठोस पुराव्याशिवाय कोणालाही दोषी धरू शकत नाही; गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला

सबळ पुरावे असतानाच एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासाठी केवळ छळाचा आरोप पुरेसा नाही. विक्रम नाथ आणि पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने 10 डिसेंबर रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी दिली. वास्तविक, गुजरात हायकोर्टाने महिलेचा पती आणि सासरच्या मंडळींचा छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी निर्दोष मुक्तता करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. बंगळुरूमधील 34 वर्षीय आयटी अभियंता अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण चर्चेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी आली आहे. 24 पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये अतुलने पत्नी आणि तिच्या कुटुंबीयांवर छळ केल्याचा आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला होता. या आधारे बंगळुरू पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. जाणून घ्या काय होते प्रकरण… गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 2021 मध्ये आयपीसीच्या कलम 498A (विवाहित महिलेवर क्रूरता) आणि 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत हा खटला दाखल करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कलम 306 अंतर्गत दोषी ठरण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या हेतूचा सबळ पुरावा असणे आवश्यक आहे. आरोपीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी सिद्ध करण्यासाठी केवळ छळ पुरेसा नाही. आरोप करणाऱ्या पक्षाला पुरावे सादर करावे लागतील. ज्यामुळे आरोपीने थेट असे काहीतरी केले आहे. ज्यामुळे मृत व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले जाईल. आरोपीच्या मनात अशी इच्छा होती की, पीडितेने आत्महत्या करावी असे आपण मानू शकत नाही. हे केवळ पुराव्यांवरूनच सिद्ध होऊ शकते. सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात सांगितले – घरगुती अत्याचार कलम पत्नीसाठी शस्त्र बनले
वैवाहिक मतभेदांमुळे उद्भवणाऱ्या घरगुती वादात पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना IPC कलम 498-A अंतर्गत गोवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने 10 डिसेंबर रोजी असाच एक खटला फेटाळताना सांगितले की, कलम 498-A (घरगुती छळ) हे पत्नी आणि तिच्या कुटुंबासाठी हिशोब चुकता करण्यासाठीचे एक शस्त्र बनले आहे. तेलंगणाशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. वास्तविक, एका पतीने पत्नीपासून घटस्फोट मागितला होता. या विरोधात पत्नीने पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध घरगुती अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला. या विरोधात पती तेलंगणा उच्च न्यायालयात गेला, परंतु न्यायालयाने त्याच्यावर दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. यानंतर पतीने सुप्रीम कोर्टाचा आसरा घेतला.