वारंवार फुटणाऱ्या जलवाहिनीला लागणार ब्रेक:मृदू पोलादी जलवाहिनी अंथरण्याचे काम लवकरच सुरु होणार
वारंवार जलवाहिनी फुटल्याने खंडित होणारा अमरावतीचा पाणी पुरवठा आता यापुढे टळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे. यासाठीच्या ८६५ कोटी २६ लाख रुपयांच्या कामाला शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच सिंभोरा हेडवर्क्स ते नेरपिंगळाई संतुलन टाकीपर्यंतच्या मृदू पोलादी जलवाहिनी अंथरण्याचे काम सुरु होणार आहे. या कामासाठी अमरावतीच्या आमदार सुलभाताई खोडके यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. अमरावती-बडनेरा या जुळ्या शहराला पुरवले जाणारे पाणी ६० किलोमीटर अंतरावरील अप्पर वर्धा धरणातून आणले जाते. त्यासाठीची डब्लूटीपी ही जुनी लोखंडी पाइपलाईन (जलवाहिनी) कालबाह्य झाली असल्याने ती वारंवार फुटते. परिणामी ऐन उन्हाळ्याच्या दिवसांत अमरावतीकरांना एकेक आठवडा पाण्यावाचून काढावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत हा त्रास जास्त प्रमाणात वाढल्याने ती पाइपलाईन बदलवण्याची मागणी आमदार सुलभाताई खोडके यांच्यासह इतर काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. ही मागणी करीत असतानाच सर्वांना २४ तास पाणी मिळेल आणि तेही मुबलक प्रमाणात पुरवले जाईल, अशी व्यवस्था केली जावी, असेही आमदार खोडके यांनी सुचविले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ८६५ कोटी २६ लाख रुपयांचा जंबो प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव मोठ्या रकमेचा असल्याने स्वाभाविकच त्या प्रस्तावाची मंजुरी ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील उच्चाधिकार समितीकडून घ्यावयाची होती. त्यामुळे वारंवार पाठपुरावा करुन संबंधित मंत्र्यांना या प्रस्तावाची गरज पटवून द्यावी लागली. यासाठी आमदार खोडके यांनी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजीत पवार यांचीही मदत घेतली. शेवटी उच्चाधिकार समितीने या प्रस्तावास मंजुरी दिली असून येत्या काळात लवकरच प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे. या योजनेसाठीची सर्वात कमी किमतीची निविदा ९८५ कोटी ४९ लाख रुपयांची होती. त्यात योग्य ती तडजोड करुन अखेर ८६५.२६ कोटी रुपयांच्या निविदेस मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यात केंद्र शासनाचा वाटा ३६.३३ टक्के इतका असून राज्य शासनाकडून ३६.६७ टक्के इतका शासन वाटा दिला जाणार आहे. उर्वरित ३० टक्के इतका भार मजीप्रा उचलणार आहे. तर अमरावती महानगर पालिका कुठलाही भार उचलणार नाही. अमरावतीला बाप्पा पावला आमदार सुलभाताई खोडके म्हणाल्या, अमरावती शहराला मुबलक व नियमित पाणी पुरवठ्यासंदर्भात मी सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरु ठेवले आहे. सुमारे पावणे तीन वर्षांपूर्वी ७ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयात संयुक्त बैठक घेतली. त्यानंतर २५ एप्रिल २०२२ तसेच दिनांक २८ एप्रिल २०२३ रोजी पुन्हा बैठकी घेऊन प्रत्येक मुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानुसार सर्वंकष प्रस्ताव तयार करण्यात आला.
वारंवार जलवाहिनी फुटल्याने खंडित होणारा अमरावतीचा पाणी पुरवठा आता यापुढे टळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे. यासाठीच्या ८६५ कोटी २६ लाख रुपयांच्या कामाला शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच सिंभोरा हेडवर्क्स ते नेरपिंगळाई संतुलन टाकीपर्यंतच्या मृदू पोलादी जलवाहिनी अंथरण्याचे काम सुरु होणार आहे. या कामासाठी अमरावतीच्या आमदार सुलभाताई खोडके यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. अमरावती-बडनेरा या जुळ्या शहराला पुरवले जाणारे पाणी ६० किलोमीटर अंतरावरील अप्पर वर्धा धरणातून आणले जाते. त्यासाठीची डब्लूटीपी ही जुनी लोखंडी पाइपलाईन (जलवाहिनी) कालबाह्य झाली असल्याने ती वारंवार फुटते. परिणामी ऐन उन्हाळ्याच्या दिवसांत अमरावतीकरांना एकेक आठवडा पाण्यावाचून काढावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत हा त्रास जास्त प्रमाणात वाढल्याने ती पाइपलाईन बदलवण्याची मागणी आमदार सुलभाताई खोडके यांच्यासह इतर काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. ही मागणी करीत असतानाच सर्वांना २४ तास पाणी मिळेल आणि तेही मुबलक प्रमाणात पुरवले जाईल, अशी व्यवस्था केली जावी, असेही आमदार खोडके यांनी सुचविले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ८६५ कोटी २६ लाख रुपयांचा जंबो प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव मोठ्या रकमेचा असल्याने स्वाभाविकच त्या प्रस्तावाची मंजुरी ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील उच्चाधिकार समितीकडून घ्यावयाची होती. त्यामुळे वारंवार पाठपुरावा करुन संबंधित मंत्र्यांना या प्रस्तावाची गरज पटवून द्यावी लागली. यासाठी आमदार खोडके यांनी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजीत पवार यांचीही मदत घेतली. शेवटी उच्चाधिकार समितीने या प्रस्तावास मंजुरी दिली असून येत्या काळात लवकरच प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे. या योजनेसाठीची सर्वात कमी किमतीची निविदा ९८५ कोटी ४९ लाख रुपयांची होती. त्यात योग्य ती तडजोड करुन अखेर ८६५.२६ कोटी रुपयांच्या निविदेस मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यात केंद्र शासनाचा वाटा ३६.३३ टक्के इतका असून राज्य शासनाकडून ३६.६७ टक्के इतका शासन वाटा दिला जाणार आहे. उर्वरित ३० टक्के इतका भार मजीप्रा उचलणार आहे. तर अमरावती महानगर पालिका कुठलाही भार उचलणार नाही. अमरावतीला बाप्पा पावला आमदार सुलभाताई खोडके म्हणाल्या, अमरावती शहराला मुबलक व नियमित पाणी पुरवठ्यासंदर्भात मी सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरु ठेवले आहे. सुमारे पावणे तीन वर्षांपूर्वी ७ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयात संयुक्त बैठक घेतली. त्यानंतर २५ एप्रिल २०२२ तसेच दिनांक २८ एप्रिल २०२३ रोजी पुन्हा बैठकी घेऊन प्रत्येक मुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानुसार सर्वंकष प्रस्ताव तयार करण्यात आला.
