उपोषणकर्ते शेतकरी नेते डल्लेवाल बेशुद्ध:सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारला सांगितले- डल्लेवाल यांची टेस्ट-सीटी स्कॅन ही तुमची जबाबदारी

शेतकऱ्यांना पिकांच्या एमएसपी हमी कायद्यासाठी 24 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांची प्रकृती बिघडली आहे. डल्लेवाल गुरुवारी सकाळी अचानक बेशुद्ध पडले. त्यांना उलट्याही झाल्या. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी खनौरी हद्दीत पोहोचले आहेत. डल्लेवाल यांचा रक्तदाब लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला प्रश्न केला की, एक 70 वर्षीय वृद्ध 24 दिवसांपासून उपोषणावर आहे. डल्लेवाल यांना कोणतीही चाचणी न करता ठीक असल्याचे सांगणारा डॉक्टर कोण? सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला विचारले- डल्लेवाल ठीक आहे असे कसे म्हणता? त्यांची तपासणी झाली नाही, रक्त तपासणी झाली नाही, ईसीजी झाला नाही, मग ते बरे आहेत, असे कसे म्हणायचे? सुप्रीम कोर्टातही एक दिवस आधी 18 डिसेंबरला या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. डल्लेवाल यांच्याबाबत हलगर्जीपणा करू नये, अशा सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या. ते लोकनेते आहेत. शेतकऱ्यांच्या भावना त्यांच्याशी जोडलेल्या आहेत. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. डल्लेवाल, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर पंजाब सरकारची प्रतिक्रिया पंजाब सरकार- ॲटर्नी जनरल गुरमिंदर सिंग म्हणाले- आम्ही रात्रभर खूप चर्चा केली. आधी डल्लेवाल आंदोलन करत होते, पण आता आम्ही डॉक्टरांची टीम तिथे नेमली आहे. एक जागा आहे हवेली, तिचे रूपांतर हॉस्पिटलमध्ये झाले आहे. सर्व आपत्कालीन सेवा तेथे आहेत. सुप्रीम कोर्ट- न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, तिथे हॉस्पिटलची सुविधा कशी घेता येईल, डल्लेवाल यांना तिथे नेले आहे का? पंजाब सरकार- डल्लेवाल यांना आज सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडायचे आहे. सुप्रीम कोर्ट- आम्हाला त्यांच्याशी बोलण्यात काहीच अडचण नाही, पण सर्वप्रथम त्यांच्यावर उपचार व्हावेत, अशी आमची इच्छा आहे. प्राधान्यक्रमांकडे लक्ष का दिले जात नाही? पंजाब सरकार- समस्या अशी आहे की तीन-चार हजार लोक जमले आहेत, जे त्याला हटवण्यास विरोध करत आहेत. तेथून कोणतेही वाहन जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय- त्यांचा रक्त अहवाल दाखवा. पंजाब सरकार- आत्तापर्यंत डल्लेवाल ठीक आहेत. सुप्रीम कोर्ट : तुम्ही असे म्हणत आहात, डॉक्टर नाही. अधिकाऱ्यांनी डॉक्टर म्हणून काम करावे असे तुम्हाला वाटते का? 70 वर्षीय वृद्ध 24 दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. कुठलीही चाचणी न करता त्यांना निरोगी म्हणणारा डॉक्टर कोण? ते उपोषण करत आहेत, परंतु डॉक्टरांचे निरीक्षण आवश्यक आहे. त्यांची रक्त तपासणी, सीटी स्कॅन, कॅन्सरची स्थिती, ही सर्व जबाबदारी तुमची आहे. काहीही होत नाही. तुमचे अधिकारी कशा प्रकारची उत्तरे देत आहेत? पंजाब सरकार: आंदोलनस्थळी 3000-4000 लोक उपस्थित आहेत. त्याठिकाणी कोणत्याही प्रकारची हाणामारी झाली तर मोठी दुर्घटना घडू शकते.
सर्वोच्च न्यायालय: न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये कधीही संघर्ष झाला नाही. ते शांतपणे बसले आहेत. हे सर्व तुमच्या अधिकाऱ्यांचे बनाव आहेत. सरकारने हलगर्जीपणा करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एक दिवस आधी सांगितले 1. पंजाब सरकारला परिस्थिती हाताळावी लागेल
सर्वोच्च न्यायालयात पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे वकील गुरमिंदर सिंग म्हणाले की, डल्लेवाल यांना रुग्णालयात दाखल करणे अधिक योग्य ठरेल. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “त्यांच्याशी भावना जोडलेल्या आहेत. राज्याने काहीतरी केले पाहिजे. त्यात हलगर्जीपणा असू शकत नाही. तुम्हाला परिस्थिती हाताळावी लागेल.” 2. डल्लेवाल सार्वजनिक व्यक्तिमत्व, निरोगी राहणे महत्वाचे आहे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, “डल्लेवाल हे सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांच्याशी शेतकऱ्यांचे हित जोडलेलं आहे. ते म्हणतात की 700 शेतकऱ्यांचा जीव त्यांच्या जीवापेक्षा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच ते वैद्यकीय मदत नाकारत आहेत. सरकारसोबत त्यांचे वैचारिक मतभेद असू शकतात, पण डल्लेवाल यांनी काम करण्यासाठी निरोगी असणे महत्त्वाचे आहे. 3. शेतकऱ्यांनी थेट आमच्याकडे यावे
पंजाब सरकारचे ॲडव्होकेट जनरल म्हणाले की, आम्ही वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण शेतकऱ्यांनी नकार दिला. यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, “सरकार म्हणत आहे की, शेतकऱ्यांना त्यांचे मत थेट कोर्टात मांडण्याची परवानगी द्यावी. आमचे दरवाजे नेहमीच खुले आहेत. ते इथे थेट येऊन सूचना किंवा मागण्या मांडू शकतात किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पाठवू शकतात.” हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली
13 फेब्रुवारी 2024 पासून शंभू सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. याशिवाय खनौरी हद्दीतही शेतकरी संपावर बसले आहेत. येथे हरियाणा पोलिसांनी त्यांना बॅरिकेड करून दिल्लीला जाण्यापासून रोखले आहे. 10 जुलै 2024 रोजी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू सीमा आठवडाभरात खुली करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- शंभू सीमेची एक लेन उघडा, समिती स्थापन केली
सुप्रीम कोर्टात 12 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णवाहिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी यांच्यासाठी शंभू सीमेची एक लेन खुली करण्यास सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली, जी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात मध्यस्थी करणार होती. समितीने अंतरिम अहवाल सादर केला, म्हणाले- शेतकरी बोलत नाहीत
या समितीने 10 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये आंदोलनकर्ते शेतकरी चर्चेसाठी येत नसल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या सोयीनुसार तारीख व वेळही विचारण्यात आली, मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. हरियाणातील खाप पंचायतींनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला
हरियाणाच्या खाप पंचायतींची बैठक सेक्टर 35, चंदीगड येथील किसान भवन येथे झाली. त्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यासंदर्भात 29 डिसेंबर रोजी हिस्सार येथे खाप महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे, शेतकरी आंदोलनाबाबत आज (19 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक सुनावणी होणार आहे. काल (18 डिसेंबर) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्याकडे येऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्याच वेळी, पंजाब सरकारला 24 दिवस आमरण उपोषणावर असलेले शेतकरी नेते जगजीत डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यास सांगण्यात आले. आज होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मोठा निर्णय देऊ शकते. शेतकरी 10 महिन्यांपासून पिकांच्या खरेदीवर किमान आधारभूत किंमत (MSP) हमी देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांनी 30 डिसेंबरला पंजाब बंदची घोषणा केली
शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शेतकरी नेते सर्वन पंढेर यांनी 30 डिसेंबर रोजी पंजाब बंदची हाक दिली आहे. जे कोणी आंदोलनाला पाठिंबा देत असतील त्यांनी बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे ते म्हणाले. या काळात आपत्कालीन सेवांना सूट देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संयुक्त किसान मोर्चा बाजूला पडला
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) या शेतकरी आंदोलनापासून दुरावला आहे. बुधवारी, पंजाबमधील सुमारे 40 संघटनांचा समावेश असलेल्या एसकेएमने चंदीगडमध्ये तातडीची बैठक घेतली. ज्यामध्ये जगजीत डल्लेवाल-सरवण पंढेर यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनात थेट सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले. एसकेएमचे नेते जोगिंदर उग्रन यांनी सांगितले की, 23 डिसेंबरला एसकेएमतर्फे संपूर्ण पंजाबमध्ये मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे. 24 डिसेंबर रोजी चंदीगड येथे बैठक होणार आहे.