उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने लस शास्त्रज्ञ डॉ. आकाश यादव यांना त्यांच्या पत्नीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात झालेल्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सोमवारी न्यायालयाने म्हटले की, डॉ. यादव यांचे काम लस विकासाशी संबंधित आहे, जे सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. डॉ. यादव यांच्या पत्नीने २०१५ मध्ये आत्महत्या केली आणि सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी पतीला जबाबदार धरले. त्यावेळी त्यांच्या लग्नाला फक्त ७ महिने झाले होते. डॉ. यादव यांच्यावर प्रथम हुंडा छळ प्रकरणात आणि नंतर त्यांच्या पत्नीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात आरोप ठेवण्यात आले. जानेवारीमध्ये, डॉ. यादव यांना कनिष्ठ न्यायालयाने हुंड्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होते परंतु आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा आणि २०,००० रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. शास्त्रज्ञांची भूमिका आणि याचिका डॉ. यादव हे इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) मध्ये एक वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत आणि ते लसींवर संशोधन करत आहेत. दोषसिद्धीनंतर त्यांना संस्थेतून काढून टाकण्यात आले, ज्यामुळे त्यांच्या संशोधन कार्यावर परिणाम झाला. यावर त्यांनी न्यायालयात अपील केले आणि शिक्षा आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने म्हटले- शिक्षेमुळे राष्ट्रीय हिताला हानी पोहोचते न्यायमूर्ती रवींद्र मैथानी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तर त्यामुळे केवळ याचिकाकर्त्याचे व्यावसायिक नुकसान होईलच, परंतु सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय हिताचेही नुकसान होईल. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला दिला उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा (राम नारंग विरुद्ध रमेश नारंग १९९५ आणि नवज्योत सिंग सिद्धू विरुद्ध पंजाब सरकार २००७) हवाला दिला. न्यायालयाने म्हटले की, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, जर एखाद्या व्यक्तीच्या कारकिर्दीला आणि सार्वजनिक हिताला हानी पोहोचत असेल तर शिक्षेलाही स्थगिती दिली जाऊ शकते.
