वकिलांनी चुकीचे विधान केल्याने सर्वोच्च न्यायालय नाराज:म्हटले- आमचा विश्वास डळमळतोय, दररोज 80 प्रकरणे सूचीबद्ध, प्रत्येक पान वाचणे कठीण

वकिलांच्या कार्यशैलीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. 10 सप्टेंबरच्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोषींच्या सुटकेसाठी वकील खोटे बोलतात. यामुळे आपला विश्वास डळमळतोय. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वकील वारंवार कोर्टासमोर आणि दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये खोटी विधाने सादर करतात. गेल्या तीन आठवड्यांत अशी अनेक प्रकरणे आपण पाहिली आहेत, ज्यात याचिकेत खोटी विधाने करण्यात आली आहेत. खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक खंडपीठासमोर दररोज 60 ते 80 प्रकरणे नोंदवली जातात. कोर्टात सूचीबद्ध असलेल्या प्रत्येक केसचे प्रत्येक पान वाचणे न्यायाधीशांना शक्य नसते. मात्र, सर्व बाबी अतिशय बारकाईने पाहण्याचा प्रयत्न केला जातो. आमची प्रणाली विश्वासावर काम करते आमची प्रणाली विश्वासावर काम करते. जेव्हा आम्ही प्रकरणे ऐकतो तेव्हा आम्ही बारच्या सदस्यांवर अवलंबून असतो. पण जेव्हा आपल्याला अशा गोष्टींचा सामना करावा लागतो तेव्हा आपला विश्वास डळमळतो. कायमस्वरूपी माफी दिली जात नसल्याच्या तक्रारी करून या न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल होत आहेत. गेल्या तीन आठवड्यांतील हे सहावे किंवा सातवे प्रकरण आहे ज्यात याचिकांमध्ये स्पष्टपणे खोटी विधाने करण्यात आली आहेत. खंडपीठाने म्हटले – याचिकेत खोटे बोलले, न्यायालयात खोटी विधाने करण्यात आली पीठाने दिल्ली सरकारला लागू धोरणानुसार 14 वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या चार याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या खटल्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय आणखी दोन याचिकाकर्त्यांनी 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना दिलासा नाकारण्यात आला. चौथ्या दोषीला दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. कारण सरकारने त्याला सूट देण्यास नकार दिला आहे. या निर्देशांसह, खंडपीठाने चार दोषींच्या शिक्षा माफीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. त्याचप्रमाणे, सुटकेतून सूट देण्यासंदर्भातील आणखी एका प्रकरणात, खंडपीठाला असे आढळून आले की, ज्या गुन्ह्यांसाठी पाच आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते त्या गुन्ह्यांबाबत खोटी विधाने करण्यात आली होती. या पाचही जणांना हत्येच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे, असे त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. या सुनावणीदरम्यान या दोन्ही आरोपींविरुद्ध आणखी खटले असल्याची माहिती न्यायालयाला आली. एकाला सशस्त्र परवान्याअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. दुसऱ्याला खंडणीसाठी अपहरण आणि पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणीही दोषी ठरविण्यात आले. मुदतपूर्व सुटकेची मागणी करणाऱ्या याचिकेत गुन्ह्याचे स्वरूप विचारात घेतले जावे, असे खंडपीठाने सांगितले. खंडपीठाने दिल्ली सरकारला सूट देण्यासाठी त्यांच्या प्रकरणांचा विचार करावा आणि त्यानुसार आदेश द्यावेत असे निर्देश दिले.