उपराष्ट्रपती- लोकप्रतिनिधी संविधानाचे खरे मालक:संसद सर्वाेच्च, घटनेत याहून माेठी संस्था नाही- धनखड

संसद सर्वाेच्च आहे. राज्यघटनेत संसदेपेक्षा काेणतीही माेठी संस्थेची कल्पना केली गेलेली नाही, असे मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. ते दिल्ली विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात बाेलत हाेते. त्यांनी पुन्हा एकदा न्यायसंस्थ्येच्या ‘मर्यादा साेडून केलेल्या हस्तक्षेपा’ वर टीका केली. देशविराेधी शक्ती संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भलेही मग राष्ट्रपतिपद का असेना, असे धनखड यांनी म्हटले. देशात सध्या न्यायपालिका, कार्यपालिकेच्या अधिकारांवरून चर्चा सुरू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपतींनी हे विधान केले. काही दिवसांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने तामिळनाडू प्रकरणात राष्ट्रपतींना राज्यपालांद्वारे पाठवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांत निर्णय देण्यास सांगितले हाेते. त्यावर धनखड यांनी जाहीरपणे वक्तव्ये केली हाेती. न्यायसंस्था ‘सुपर पार्लमेंट ’ नाही, असे ते म्हणाले हाेते. १९७७ मध्ये आणीबाणी लादणाऱ्या पंतप्रधानांना जनतेने जबाबदार ठरवले. म्हणजेच राज्यघटना जनतेसाठी आहे. त्याचे खरे मालक लोकनियुक्त प्रतिनिधी असतात. लाेकशाहीत संवाद खूप गरजेचा आहे. गप्प राहिलाे तर ते धाेकादायक ठरेल. भाजपच्या दुबेंकडून जजच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सुप्रीम काेर्टाचे निवृत्त जज व राज्यसभा खासदार बहारुल इस्लाम यांचे उदाहरण देताना काँग्रेसवरही घराणेशाहीला प्राेत्साहन देण्याचा आराेप केला. ते म्हणाले, इस्लाम यांना राज्यसभेचा राजीनामा दिल्याविनाच हायकाेर्टाचे जज बनवले हाेते. त्यानंतर त्यांना सुप्रीम काेर्टातही नियुक्त केले गेले. काँग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा पलटवार करताना म्हणाले, गुमानमल लाेढा १९६९ ते १९७१ पर्यंत जनसंघ राजस्थानटे अध्यक्ष,आमदार होते. हायकोर्टाचे जजही राहिले आहेत. तिकडे केरळ सरकार कोर्टात,
प्रकरण तपासणार : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम काेर्ट मंगळवारी म्हणाले, तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील अलीकडे आलेला निर्णय केरळ सरकारने उचललेल्या मुद्द्यांनाही समाविष्ट करताे की नाही, याचा आढावा घेतला जाईल. केरळ सरकारने राज्यपालांकडून विधानसभेतून मंजूर विधेयकांना परवानगी देण्यात विलंब केल्यावरून सुप्रीम काेर्टात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा व न्यायमूर्ती जाॅयमाल्य बागची यांच्या पीठाने ६ मे राेजी याप्रकरणी सुनावणी निश्चित केली आहे. केंद्राकडून निकालावर नाराजी व्यक्त झाली.