सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि हवाई दलाला कायमस्वरूपी कमिशन नाकारलेल्या महिला अधिकाऱ्याला काढून टाकू नये असे निर्देश दिले. या निर्णयासाठी न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने २२ मे च्या आदेशाचा हवाला दिला. विंग कमांडर निकिता पांडे यांच्या याचिकेवर केंद्र आणि हवाई दलाला असेच निर्देश देण्यात आले होते आणि विंग कमांडर कविता भाटी यांच्या बाबतीतही असेच निर्देश लागू होतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, विंग कमांडर कविता भाटी यांना सेवेतून मुक्त केले जाऊ नये आणि नियमित खंडपीठात पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्यांना सेवेत राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचे अधिकारी असलेल्या भाटी यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन चुकीच्या पद्धतीने नाकारण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी होईल. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्याचा खटलाही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हवाई दलाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी नियमित खंडपीठासमोर ६ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. २२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि भारतीय हवाई दलाला पांडे यांना सोडण्यापासून रोखले होते, जे ऑपरेशन बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूरचा भाग होते, परंतु त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यास नकार देण्यात आला होता. पांडे यांनी कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात भेदभाव केल्याचा दावा केला. ही बातमी पण वाचा… सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी अहंकार सोडावा:महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन दिले नाही; खंडपीठाने म्हटले- पुरे झाले, तुमचे मार्ग सुधारा मे २०२५ मध्ये एका खटल्याची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय नौदलाला फटकारले. नौदलाने त्यांच्या एकाही महिला अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन दिले नव्हते. न्यायालयाने नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले – आता पुरे झाले, त्यांनी त्यांचा अहंकार सोडून द्यावा आणि त्यांचे मार्ग सुधारावेत. सर्वोच्च न्यायालयात २००७ बॅचच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी सीमा चौधरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले नव्हते. वाचा सविस्तर बातमी…
