13 वर्षांच्या मुलीला 7 महिन्यांच्या गर्भधारणेनंतर गर्भपाताची परवानगी:राजस्थान हायकोर्टाने म्हटले- बाळंतपणासाठी भाग पाडले, तर आयुष्यभर तिला त्रास होईल

राजस्थान हायकोर्टाच्या जयपूर खंडपीठाने १३ वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला तिच्या गर्भधारणेच्या ७ महिन्यांनी गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सुदेश बन्सल यांच्या न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर पीडितेला बाळंतपणासाठी भाग पाडले, तर तिला आयुष्यभर वेदना सहन कराव्या लागतील. यामध्ये मुलांच्या पालनपोषणापासून ते इतर समस्यांचा समावेश आहे. मुलाला जन्म देणे पीडितेच्या मानसिक आरोग्यालाही हानी पोहोचवू शकते. हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. कोर्टाने सांगानेर (जयपूर) येथील महिला रुग्णालयाच्या अधीक्षकांना वैद्यकीय मंडळाकडून अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. जर गर्भ जिवंत आढळला तर तो जिवंत ठेवण्यासाठी सर्व व्यवस्था केल्या जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यात राज्य सरकारच्या खर्चाने गर्भाचे संगोपन केले जाईल. जर गर्भ मृत आढळला तर त्याच्या ऊती डीएनए अहवालासाठी साठवल्या जातील. पालकांनी गर्भपात करण्यास सहमती दर्शविली
पीडित मुलीच्या वकील सोनिया शांडिल्य यांनी सांगितले की, पीडित मुलगी 27 आठवडे ६ दिवसांची (७ महिने) गर्भवती आहे. तिच्या पालकांनाही गर्भपात हवा होता. आम्ही न्यायालयाला सांगितले की अशी अनेक प्रकरणे आहेत जिथे देशातील उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २८ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेलाही गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने पीडितेची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश तीन तज्ज्ञांच्या वैद्यकीय मंडळाला दिले होते. वैद्यकीय मंडळाने ८ मार्च रोजी आपला अहवाल सादर केला. असे म्हटले गेले की धोका जास्त आहे, परंतु गर्भपात करता येतो.
आम्ही न्यायालयाला सांगितले की पीडितेला मूल नको आहे. १९७१च्या वैद्यकीय गर्भपात कायदा नुसार, बलात्कारामुळे गर्भधारणेमुळे होणारा त्रास गर्भवती महिलेच्या मानसिक आरोग्याला गंभीर दुखापत मानला जाईल. डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या एका प्रकरणात, उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बलात्कार पीडितांच्या बाबतीत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा आपला हेतू व्यक्त केला आहे. खंडपीठाने म्हटले होते – वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांपूर्वी गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक नाही. यानंतर, न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. असेही म्हटले गेले की पीडितांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती दिली जात नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल होतात. तो प्रौढ असो किंवा अल्पवयीन. बहुतेक महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव नसते. विशेषतः लैंगिक अत्याचाराच्या अल्पवयीन पीडितांना पोलिस आणि संबंधित एजन्सींकडून त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती दिली जात नाही. यामुळे, त्यांना इच्छा नसतानाही मुलाला जन्म द्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत, आता न्यायालय या प्रकरणात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. या प्रकरणात, बलात्कार पीडिता ३१ आठवड्यांची गर्भवती होती. न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी दिली नाही. गर्भपात कायदा काय म्हणतो?
वैद्यकीय गर्भपात कायद्याअंतर्गत, कोणतीही विवाहित महिला, बलात्कार पीडित, अपंग महिला आणि अल्पवयीन मुलीला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. जर गर्भधारणा २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त असेल तर वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. २०२० मध्ये एमटीपी कायद्यात बदल करण्यात आले. त्यापूर्वी १९७१ मध्ये बनवलेला कायदा लागू होता.