मणिपूरमध्ये 24 तासांचा अल्टिमेटम:अन्यथाशासकीय कार्यालयांना टाळे ठोकणार, रालोआ बैठकीत पारित प्रस्ताव मैतेईंनी फेटाळला

मणिपुरात परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे राजकीय प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत. एक दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री एन.बीरेनसिंह यांनी रालोआ आमदारांची बैठक बोलवून ८ कलमी प्रस्ताव पारित केला होता. परंतु मैतेई समुदायाची सर्वात मोठी संघटना कोकोमीने तो फेटाळला आहे. इंफाळच्या इमा मार्केटमध्ये ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या कोकोमीचे प्रवक्ते अथौबा खुराईजाम ‘भास्कर’शी बोलताना सांगितले, सरकारला २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. प्रस्तावात सुधारणा करून आमच्या मागण्या त्यात जोडा, अन्यथा बुधवारपासून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना टाळे टोकण्यात येईल. आमच्या तीन मागण्या आहेत. प्रस्तावात केवळ एकाच मागणीचा समावेश करण्यात आला आहे. कुकी अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाईचा निर्णय न झाल्यास शांत बसणार नाही. ६ बालकांचे बळी घेणाऱ्या कुकी अतिरेक्यांविरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा इशारा आमदारांनी दिला आहे. मणिपुरातील प्रश्नात तातडीने लक्ष घाला : काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांचे राष्ट्रपतींना पत्र मणिपुरातील प्रश्नात तातडीने लक्ष घालावे, असे पत्र काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवले आहे. गेल्या १८ महिन्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार मणिपुरात शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरले आहेत. अापण संविधानसंरक्षक असल्याने त्वरित हस्तक्षेप करावा, असे पत्रात म्हटले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीस १८ आमदारांची दांडी, नोटिसा बजावल्या राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एन.बीरेनसिंह यांनी आयोजित केलेल्या रालोआ बैठकीला १८ आमदारांनी दांडी मारली. यापैकी ७ जणांनी तब्येत बिघडल्याचे सांगितले तर ११ जणांनी गैरहजेरीचे कोणतेही कारण दिले नाही. त्यांना मुख्यमंत्री सचिवालयाने नोटिसा बजावल्या. इंफाळ खोऱ्यातील ५ जिल्ह्यांत संचारबंदी लागू आहे. तरीही नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून उग्र निदर्शने केली. मंगळवारी मैतेई समुदायाने ६ पोलिस हद्दींमध्ये लागू करण्यात आलेला सशस्त्र दल (विशेष कायदा) हटवण्याची मागणी करीत उग्र निदर्शने केली. दुसरीकडे सरकारने ७ जिल्ह्यांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू केली आहे.