उच्च शिक्षण संचालकांचे आदेश मागे:प्राध्यापकांच्या निवडणुकीतील सहभागाला मान्यता

लोकशाहीने दिलेला घटनादत्त अधिकार नाकारणारा राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक यांचा एक अफलातून आदेश प्राध्यापकांच्या संघटनांचा महासंघ असलेल्या ‘एम-फुक्टो’ ने हाणून पाडला आहे. दरम्यान हा आदेश जारी केल्यानंतर काहीशी अडचण झालेल्या उच्च शिक्षण संचालकांनी माझा तसा उद्देश नव्हता, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरु असल्यामुळे त्यात अडचण येऊ नये म्हणून मी तसे पत्र दिले होते, असे म्हटले आहे. आगामी २० नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने खाजगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत विविध शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांनी आपापल्या विचाराच्या उमेदवारांच्या प्रचारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग नोंदविणे सुरु केले आहे. मात्र त्यांचा हा सहभाग असूच नये, यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांनी एक आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार सर्व प्राध्यापकांना असे करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. वस्तुत: असा कोणताही आदेश देण्याचे अधिकार त्यांना नाही. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार सन १९८६ ला माध्यमिक शाळा संहिता तयार करण्यात आली आहे. या संहितेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंबंधी असलेले नियम व विनियम यास अधीन राहून कर्मचाऱ्यांना राजकीय सभेस हजर राहता येईल. एवढेच नव्हे तर घटनाबाह्य काम न करणाऱ्या तसेच जातीय सलोखा राखणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सभासद होता येईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालकांनी काढलेला आदेश विसंगत होता. त्यामुळे तो मागे घेण्यास बाध्य करणारे पत्र एम-फुक्टोने दिले आहे. हे पत्र मिळताच उच्च शिक्षण संचालकांनी त्यांच्या पत्राचा उद्देश तसा नव्हता, असे म्हणत सारवासारव केली.