मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने ओबीसी व्होट बँक एकवटणार:राज्यात ओबीसींची संख्या सुमारे 38 टक्के, तीन आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत ओबीसींचे प्रमाण शून्यच

महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणात इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी समाजाची व्होट बँक नेहमीच केंद्रस्थानी राहिली आहे. विविध अभ्यासांप्रमाणे राज्यातील ओबीसींचे प्रमाण 38% पेक्षा अधिक आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मराठा मते एकगठ्ठा मविआकडे जाऊ शकतात. त्याला प्रत्युत्तरात भाजपची हक्काची ओबीसी व्होट बँकही एकवटण्याचा दावा तज्ज्ञ करतात. फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची संख्या दर्शवणाऱ्या डेटाला मंजुरी दिली. त्यानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या सुमारे 38% आहे. 3 आदिवासी जिल्ह्यांत ओबीसींचे प्रमाण शून्य आहे. विद्यार्थी नोंदीच्या सरल पोर्टलनुसार ओबीसी लोकसंख्या 32.93% तर युडायसनुसार ही संख्या 38% आहे. यात मुस्लिम ओबीसी, कुणबी (7% ), माळी (7%), वंजारी (6%) आणि धनगर (5%) व अन्यचा समावेश आहे. ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांच्यानुसार विदर्भ, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातील 21 ते 22 जिल्हे ओबीसीबहुल आहेत. ओबीसी हुकमी एक्का 0% ओबीसी (3) : नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली । 2% ओबीसी (2) : नाशिक, धुळे । 27% ओबीसी (14) : अहिल्यानगर, रायगड, उस्मानाबाद, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, पुणे, सोलापूर, परभणी, कोल्हापूर, बीड, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी भाजपची हक्काची व्होट बँक 8 लाखांची मर्यादा 15 लाखांवर केली विधानसभेच्या तोंडावर ओबीसींना खुश करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला. ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी 8 लाखांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 15 लाखांवर करण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. विश्वकर्मा ठरणार गेमचेंजर केंद्राने 2023 मध्ये 13,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह पीएम विश्वकर्मा योजना आणली. पारंपरिक हस्तकला व कौशल्याधारित व्यवसाय कारागिरांना आर्थिक व तांत्रिक मदत करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याचे लाभार्थी प्रामुख्याने ओबीसी असल्याने त्याचा राज्यात भाजपला मते मिळवण्यासाठी फायदा होईल असे तज्ज्ञ सांगतात.