विद्यापीठ-कॉलेजांत शिक्षक भरतीचे नियम बदलणार:यूजीसी आणणार प्राध्यापक भरती नियमावलीचा मसुदा

देशात आता पदवीधरही थेट उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त होऊ शकतील. अट इतकीच आहे की, त्यांच्यात उद्योजकता, स्टार्टअप आदी नवी क्षेत्रे आणि उद्योग भागीदारीचे वेड असले पाहिजे. पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडीचे विषय वेगवेगळे असतील तर त्यांनाही शिक्षक म्हणून भरती करता येईल. संशोधन पेपर प्रकाशनसारख्या पारंपरिक मानकांच्या समांतर उमेदवारांच्या स्टार्टअप कल्पना, उद्योजकतेत योगदान, संशोधन व्यापारीकरण, पेटंट आणि उद्योग भागीदारी निर्माण करण्याची क्षमता आदी नवीन मानके जोडली जाणार आहेत. वस्तुत: विद्यापीठे आणि कॉलेजांत शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची किमान पात्रता व मानके कायम ठेवण्यासाठी यूजीसी २०१८ च्या नियमावलीत बदल करणार आहे. सध्या ४ वर्षांची पदवी किंवा पदव्युत्तरसह पीएचडी करणे ही प्राध्यापक भरतीची किमान पात्रता आहे. रिसर्च पेपरची संख्या भरती सोपी करते. सध्याच्या नियमांनुसार, उमेदवाराची पदवी, पदव्युत्तर व पीएचडी समान विषयात असली पाहिजे. वेगळे विषय असल्यास भरतीची परवानगी नाही. प्राध्यापकास पदोन्नतीसाठी एपीआय (अकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर) स्कोअर जास्तीत जास्त ठेवावा लागतो. यूजीसीने प्राध्यापक भरती २०१८ च्या नियमावलीचा सविस्तर आढावा घेतला. त्याच आधारे नवा मसुदा तयार केला. हे गरजेचे… प्राध्यापक प्रतिभावंत असावेत
यूजीसी अध्यक्ष म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या दृष्टीतून पाहिल्यास २०१८ च्या नियमावली खूप जुन्या झाल्या आहेत. सध्या स्टार्टअप, उद्योजकता आदी क्षेत्रांत श्रेष्ठत्व दर्शवणाऱ्यांना तुलनात्मकदृष्ट्या कमी लेखले जाते. भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांना आपल्या जागतिक स्पर्धात्मकतेत सुधारणा करण्यासह देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी सर्वोत्तम प्रतिभा असलेल्यांना भरती करावे लागेल. सध्याची व्यवस्था… संशोधनावर गरजेपेक्षा जास्त भर, हा सक्षम पदवीधरांसाठी अडथळा नवी व्यवस्था : पदवी, पदव्युत्तर, पीएचडीचे विषय वेगळे असले तरी शिक्षक व्हाल यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदेशकुमार म्हणाले, सध्या ज्यांनी आपल्या शैक्षणिक प्रगतीदरम्यान एकाच विषयाचे अध्ययन केले अशा लोकांपर्यंतच प्राध्यापक नियुक्ती मर्यादित आहे. तथापि, उच्च शिक्षण संस्थांनी पीएचडी विषयाच्या आधारे प्राध्यापकपदी (मल्टी डिसिप्लिनरी) उमेदवारांच्या निवडीबाबत संकोच करू नये. भलेही त्यांचे पदव्युत्तर किंवा पदव्युत्तर शिक्षण वेगवेगळ्या विषयांत झाले असले तरी सध्याचे नियम यास मंजुरी देत नाहीत. – प्रा. एम. जगदेश