SC ने प्रसूती रजेवर केंद्राकडून उत्तर मागितले:याचिकाकर्त्याने म्हटले – 3 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाला दत्तक घेण्यासाठी रजा दिली जात नाही, हे घटनाबाह्य

केंद्र सरकारच्या प्रसूती रजा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारच्या मातृत्व लाभ सुधारणा कायदा, 2017 च्या कलम 5(4) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की 3 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना दत्तक घेण्यासाठी प्रसूती रजा उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत मूल दत्तक घेणाऱ्या मातांना देण्यात येणारी तथाकथित 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा ही केवळ लबाडी आहे. न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला या संदर्भात तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच, उत्तराची प्रत आधी याचिकाकर्त्याला देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सध्या 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या दत्तक किंवा सरोगेट मातांना 12 आठवड्यांची रजा मिळेल असा नियम आहे. परंतु 3 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना दत्तक घेण्यासाठी प्रसूती रजेची तरतूद नाही. SC ने केंद्राकडून 3 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे
न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले- याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्राने वयाची 3 महिने योग्य ठरवत उत्तर दाखल केले आहे, पण सुनावणीदरम्यान अनेक मुद्दे समोर आले आहेत ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. मूल 3 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी असावे याला काय तर्क आहे? प्रसूती रजा देण्याचा उद्देश काय आहे? याबाबत केंद्राने 3 आठवड्यांत उत्तर सादर करावे. या बाबीही याचिकेत नमूद करण्यात आल्या होत्या – कलम 5(4) मुले दत्तक घेणाऱ्या मातांसाठी भेदभावपूर्ण आणि मनमानी आहे. याशिवाय, ते 3 महिने किंवा त्याहून अधिक वयाच्या अनाथ, परित्यक्त किंवा आत्मसमर्पण (अनाथाश्रम) असलेल्या मुलांशीही मनमानीपणे वागते. हे मातृत्व लाभ कायदा आणि बाल न्याय कायद्याच्या हेतूला पूर्ण न्याय देत नाही. – कलम 5(4) जैविक मातांना दिलेल्या 26 आठवड्यांच्या प्रसूती रजेची दत्तक मातांना दिलेल्या 12 आठवड्यांच्या रजेशी तुलना करणे संविधानाच्या भाग III च्या मूलभूत चाचणीतही टिकत नाही. यामध्ये मनमानी दिसून येत आहे. मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट (सुधारणा) 2017 बद्दल तुम्हाला माहित असले पाहिजे असे महत्त्वाचे मुद्दे…