प्रथमच राज्यसभा सभापतींविरोधात अविश्वासाची नोटीस:पण बहुमताअभावी प्रस्तावास मंजुरी कठीण, धनखड पक्षपाती पद्धतीने कामकाज चालवतात- विरोधक

संसदेच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच राज्यसभेच्या सभापतींविरुद्ध (उपराष्ट्रपती) अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस आली आहे. मंगळवारी विरोधी आघाडी ‘इंडिया’तील घटक पक्षांनी सभापती जगदीप धनखड यांना हटवण्याच्या प्रस्तावाची नोटीस सादर केली. त्यावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सपा, आप, रादज, झामुमो, भाकप, माकप आणि द्रमुक या इंडिया आघाडीतील १५ पक्षांच्या ६५ खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. सभापती राज्यसभेचे कामकाज पक्षपाती पद्धतीने चालवतात, असा आरोप विरोधकांनी केला. तर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, विरोधक नेहमीच सभापतींचा अपमान करतात. एनडीएकडे सभागृहात बहुमत असून आम्हाला सभापतींवर विश्वास आहे. तथापि, संसदीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रस्तावासाठी १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. चालू अधिवेशन २० डिसेंबरला संपत आहे. अशा वेळी प्रस्ताव मंजूर होणे कठीण आहे. सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची परवानगी मिळाल्यास तो मंजूर करण्यासाठी साधारण बहुमताची आवश्यकता असेल. मात्र, विरोधकांकडे संख्याबळ नाही. विरोधकांच्या नोटीसवर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, सभागृहातील द्रमुक नेते तिरुची शिवा आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांच्यासह सभागृहातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची स्वाक्षरी नाही. त्यावर सपाचे रामगोपाल यादव, आपचे संजय सिंह, तृणमूलचे सुखेंदू रॉय, काँग्रेसचे उपनेते प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, राजीव शुक्ला आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मागच्या अधिवेशनातही होती तयारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष ऑगस्टमध्येच सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार होते, पण अखेरच्या क्षणी ‘आणखी एक संधी’ देण्याचा निर्णय झाला. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश म्हणाले, सभापतींनी ज्या पद्धतीने सभागृह चालवले त्यामुळे आम्हाला अविश्वास प्रस्ताव आणण्यास भाग पाडले. आम्ही फक्त विरोधी सदस्यांच्या अपमानाच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. संसदीय लोकशाहीच्या लढ्याला बळ देण्याचा यामागचा संदेश आहे. लोकसभा अध्यक्षांविरोधातही आले प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांविरोधात आतापर्यंत तीनवेळा अविश्वास प्रस्ताव आले आहेत. प्रथम १८ डिसेंबर १९५४ रोजी जी. व्ही. मावळंकर यांच्या विरोधात, २४ नोव्हेंबर १९६६ रोजी सरदार हुकम सिंग यांच्या विरोधात आणि १५ एप्रिल १९८७ रोजी बलराम जाखड यांच्या विरोधात प्रस्ताव आला. मात्र, यापैकी एकही प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. संख्याबळात खूप मागे आहे विरोधी पक्ष राज्यसभेच्या सध्याच्या २३७ सदस्यांपैकी एनडीएकडे ११९ सदस्य आहेत. यामध्ये ६ नामनिर्देशित सदस्य जोडले तर संख्या १२५ होईल. ती बहुमतापेक्षा जास्त आहे. तर इंडियकडे ८८ सदस्य आहेत. २४ सदस्य त्या पक्षांचे आहेत ज्यांनी यापूर्वी एनडीएला पाठिंबा दिला. यात वायएसआरसीपीचे ८, बीजदचे ७, बीआरएसचे ४, अण्णाद्रमुकचे ३ आणि बसप व एमएनएफचा प्रत्येकी १ आहे. प्रस्ताव पारीत होण्यासाठी किती संख्या गरजेची आहेत? सभापतींना हटवण्यासाठी राज्यसभेत साधारण बहुमत आवश्यक आहे. राज्यसभेत सध्या २३७ सदस्य आहेत. प्रस्ताव पारीत करण्यासाठी ५०% म्हणजेच ११९+१ असे १२० सदस्य आवश्यक असतील. तसेच प्रस्ताव लोकसभेच्या साधारण बहुमताने मंजूर करून घ्यावा लागेल. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास काय होते? राज्यसभा सचिवालय नोटीस मिळाल्यानंतर मान्यतेचा विचार करते. सर्व अटी पूर्ण झाल्यावर तो सभागृहात मांडला जाता. हा प्रस्ताव सभागृहात येतो तेव्हा उपसभापतींच्या अध्यक्षतेखाली मतांचे विभाजन होते. या प्रस्तावावरही वाद सुरू आहे. उपराष्ट्रपतींना कसे हटवता येते? घटनेच्या कलम ६७ ब आणि ९२ मध्ये उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची तरतूद आहे. हा प्रस्ताव किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षरीने सादर करावा लागतो. त्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस गरजेची आहे. हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपत असतानाच विरोधकांनी १० डिसेंबरला नोटीस दिली. अशा वेळी १४ दिवसांची मुदत शिल्लक नाही. प्रस्ताव पुढील अधिवेशनात राहील? नाही. अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर सभागृहात आणलेल्या नोटीस किंवा प्रस्ताव रद्द होतात. मुदतीअभावी हा प्रस्तावही रद्द होणार आहे. म्हणजे प्रस्ताव प्रतीकात्मक आहे.