लोकसभेत वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक सादर:सरकारने सांगितले- यामुळे प्रशासकीय क्षमता वाढेल, निवडणुकीशी संबंधित खर्च कमी होईल

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मंगळवारी (17 डिसेंबर) 17वा दिवस आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक यासाठी 129वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मांडले. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरी कायदा- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दुरुस्तीही करता येईल. विधेयक सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभेच्या 400 हून अधिक निवडणुका घेतल्या आहेत. आता आम्ही एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना आणणार आहोत. उच्चस्तरीय समितीने त्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, निवडणुकीशी संबंधित खर्च कमी होईल आणि धोरणातील सातत्य वाढेल. त्याचवेळी राज्यसभेत दुसऱ्या दिवशीही संविधानावर विशेष चर्चा सुरूच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संध्याकाळी चर्चेला उत्तर देऊ शकतात. तत्पूर्वी, पंतप्रधानांनी 14 डिसेंबर रोजी लोकसभेत संविधानावरील विशेष चर्चेत भाग घेतला होता. चर्चेदरम्यान त्यांनी काँग्रेसला संविधानाची शिकार करणारा पक्ष असे वर्णन केले होते. वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकावर कोण काय म्हणाले? काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. तुम्ही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करू शकत नाही. केंद्र आणि राज्यांना घटनेत समान अधिकार आहेत हे संघराज्यवादाचे मूळ तत्त्व आहे. तुम्ही राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संसदेच्या कार्यकाळाच्या अधीन कसा करू शकता? शिवसेना (उद्धव गट) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, एक देश, एक निवडणूक म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करणे. लोकसभेत दोन दिवस संविधानावर चर्चा झाली आणि आजही राज्यसभेत सुरू आहे. अशा स्थितीत संविधानावर झालेला हल्ला दुर्दैवी आहे. निवडणूक प्रक्रियेत छेडछाड करून केंद्र सरकारला आपली शक्ती आणखी वाढवायची आहे. 16 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत अर्थमंत्री सीतारामन आणि काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांच्यात वाद झाला होता
सोमवारी राज्यसभेत संविधानावरील चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. अर्थमंत्री म्हणाले- काँग्रेस निर्लज्जपणे कुटुंब आणि घराणेशाहीला मदत करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करत राहिली. त्यावर खरगे म्हणाले, ‘तिरंगा, अशोक चक्र आणि संविधानाचा द्वेष करणारेच आज शिकवत आहेत. संविधान बनले तेव्हा या लोकांनी ते जाळले. ज्या दिवशी संविधानाचा स्वीकार झाला, त्यादिवशी त्यांनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानात बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यांचे दहन केले. संघाचे नेते संविधानाला विरोध करतात कारण ते मनुस्मृतीवर आधारित नाही. खरगे म्हणाले, ‘अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून (जेएनयू) पदवीधर आहेत. मी म्युनिसिपल शाळेत शिकलो आहे, पण संविधान सुद्धा थोडे वाचले आहे. निर्मला जींचे इंग्रजी आणि हिंदी चांगले असू शकते, पण त्यांची कृती चांगली नाही. एक देश, एक निवडणुकीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला होता
2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश-एक निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने हितधारक आणि तज्ञांशी सुमारे 191 दिवस चर्चा केल्यानंतर 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला. एक देश-एक निवडणूक लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे 1 नवीन कलम आणि 3 कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची व्यवस्था केली जाईल. सरकारला या मुद्द्यावर एकमत घडवायचे आहे, त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. घटनादुरुस्तीने काय बदलणार, 3 मुद्दे… कोविंद समितीच्या 5 शिफारशी… एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?
भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.