आरोग्य आणि टर्म इन्शुरन्स स्वस्त होणार नाही:जैसलमेरमध्ये GST कौन्सिलची बैठक, राज्यांच्या विरोधामुळे कर कमी करण्याचा प्रस्ताव रखडला

आरोग्य आणि मुदतीच्या विम्यावरील जीएसटीमध्ये सध्या कोणतीही कपात होणार नाही. आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत टर्म इन्शुरन्स, लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्सवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्यांच्या विरोधामुळे पुढे ढकलण्यात आला आहे. परिषदेने मंत्र्यांना याचा अधिक अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. शनिवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ५५वी बैठक जैसलमेरमध्ये सुरू आहे. बिहारचे अर्थमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले- विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. आज ही बैठक दोन टप्प्यात होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील सभा सकाळी 11 ते दुपारी 2.45 वाजेपर्यंत चालणार आहे. यानंतर दुपारी साडेचार वाजल्यापासून दुसऱ्या टप्प्यातील सभा सुरू होईल. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह गोवा, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, मेघालय आणि ओडिशा या राज्यांचे मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, विभागांचे सचिव उपस्थित होते. आर्थिक व्यवहार आणि खर्च आणि वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी झाले आहेत. या बैठकीत अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर बदलण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मंत्री गटाच्या शिफारशींच्या आधारे काही वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला जाईल, तर चैनीच्या वस्तूंवरील कर वाढण्याची शक्यता आहे. वाचा बैठकीत काय निर्णय होऊ शकतात.. बाटलीबंद पाणी, नोटबुक, सायकलवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव
बाटलीबंद पाणी, नोटबुक आणि 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलींवर GST 18% वरून 5% कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ऑनलाइन अन्न ऑर्डर करणे स्वस्त असू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाइन खाद्यपदार्थ वितरणावरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे ऑनलाइन अन्न ऑर्डर करणे स्वस्त होईल. ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. छोट्या पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांवर जीएसटी वाढण्याची शक्यता
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत छोट्या पेट्रोल आणि डिझेल कारवरील जीएसटी (12 ते 18% पर्यंत) वाढवण्याचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. जुन्या आणि सेकंड हँड वाहनांवरील जीएसटी दर 6% पर्यंत वाढवणे निश्चित मानले जात आहे. सध्या जुन्या वापरलेल्या वाहनांवर 12% GST आहे, तो आता 18% पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. सिगारेट, गुटख्यासह तंबाखूजन्य पदार्थांवर कर वाढविण्याचा विचार
गुटखा आणि सिगारेटसह सर्व प्रकारच्या तंबाखू उत्पादनांवरील कर दर वाढवण्याची शिफारस मंत्री गटाने केली आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कराचे दर 28 वरून 35 टक्के करण्याची सूचना आहे. त्याचा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलमध्ये ठेवला जाईल. यावरील जीएसटी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ब्रँडेड शूज आणि घड्याळे अधिक महाग होतील. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या ब्रँडेड शूज आणि 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घड्याळांवर कर वाढवण्यास मंजुरी मिळणे निश्चित मानले जात आहे. 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या शूजवर 18% वरून 28% GST वाढवण्याचा आणि 25,000 पेक्षा जास्त किमतीच्या घड्याळांवर 28% GST लावण्याचा प्रस्ताव आहे. शुक्रवारी, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 साठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह (विधानसभांसह) पूर्व-अर्थसंकल्प सल्लामसलत बैठकीची अध्यक्षता केली.