खरगे म्हणाले, निवडणूक नियमांतील बदल हा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला:सरकारला माहिती लपवायचीय; केंद्र म्हणाले होते- मतदान केंद्राचे फुटेज सार्वजनिक करणार नाही

मतदानाच्या नियमांमधील बदलांबाबत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या (ECI) स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे. एक्सवर एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले- यापूर्वी मोदी सरकारने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या पॅनेलमधून CJI ना काढून टाकले होते आणि आता ते लोकांपासून निवडणुकीची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मतदार यादीतून नावे वगळण्याबाबत आणि ईव्हीएममधील पारदर्शकतेबाबत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला जेव्हा जेव्हा पत्र लिहिले तेव्हा ईसीआयने अपमानास्पद स्वरात उत्तर दिले आणि आमच्या तक्रारीही स्वीकारल्या नाहीत. खरेतर, 20 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करणे टाळण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एआयच्या वापराने मतदान केंद्राच्या सीसीटीव्ही फुटेजशी छेडछाड करून बनावट कथा पसरवल्या जाऊ शकतात. बदलानंतरही हे उमेदवारांना उपलब्ध राहतील. इतर लोक ते मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नियम बदलले 20 डिसेंबर रोजी, निवडणूक आयोगाच्या (EC) शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आचार नियम- 1961 चा नियम 93(2)(A) बदलला आहे. नियम 93 म्हणतो- “निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतील.” ते “निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ‘नियमांनुसार’ सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होतील” असे बदलण्यात आले आहेत. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात हरियाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे याचिकाकर्त्यासोबत शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये नियम 93(2) अंतर्गत सीसीटीव्ही फुटेजचाही विचार करण्यात आला. मात्र, या नियमात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा समावेश नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे. EC म्हणाले- इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचा कोणताही नियम नाही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निवडणूक निकाल आणि निवडणूक खाते विवरण यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमावलीत नमूद आहेत. आचारसंहितेच्या काळात, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे त्याच्या कक्षेत येत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सीसीटीव्ही कव्हरेज आणि मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग निवडणूक आचार नियमांतर्गत केले जात नाही, तर पारदर्शकतेसाठी केले जाते. त्याचवेळी आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात नियमांचा हवाला देऊन इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मागवण्यात आले होते. दुरुस्ती हे सुनिश्चित करते की केवळ नियमांमध्ये निर्दिष्ट केलेली कागदपत्रे सार्वजनिक केली जातात. नियमात नमूद नसलेली इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची परवानगी देऊ नये. काँग्रेसने म्हटले- लवकरच कायदेशीर आव्हान दाखल करणार आहे नियमात बदल केल्यानंतर काँग्रेसने शनिवारी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता नष्ट करत पारदर्शकता कमकुवत केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी X वर लिहिले- अलीकडच्या काळात भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेची सत्यनिष्ठा झपाट्याने घसरली आहे. आता याचे स्पष्ट पुरावे समोर आले आहेत. निवडणुकीशी संबंधित सर्व माहिती शेअर करण्याच्या पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्याऐवजी आयोग नियम बदलत आहे.