दिल्ली दंगलीतील आरोपी ताहिरला सर्वोच्च न्यायालयाने पॅरोल मंजूर केला:पोलिस कोठडीत असताना 6 दिवस प्रचार करू शकणार; दररोज 2 लाख रुपये जमा करावे लागतील

दिल्ली दंगलीतील आरोपी ताहिर हुसेन याला निवडणूक प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पॅरोल मंजूर केला आहे. ओवेसींचा पक्ष AIMIM ने ताहिर यांना मुस्तफाबादमधून उमेदवारी दिली आहे. निवडणुकीसाठी 4 दिवस शिल्लक आहेत, त्यांना निवडणूक प्रचारासाठी लवकरच अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात यावा, असे ताहिर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हुसैन यांना 29 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी या कालावधीत निवडणूक प्रचारासाठी दिवसा (जेल मॅन्युअलनुसार 12 तासांसाठी) सोडण्यात येईल. न्यायालयाने हुसैन यांना 2 लाख 07 हजार 429 रुपयांची आगाऊ रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा 2 दिवसांचा पोलिस सुरक्षेचा खर्च आहे. न्यायालयाने ताहिरला याप्रकरणी भाष्य न करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मुस्तफाबाद मतदारसंघाजवळ असलेल्या ताहिर त्याच्या घरी (ज्या ठिकाणी दंगल झाली होती) तेथे जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हुसेन आणि अधिकारी एका हॉटेलमध्येच राहतील. सुप्रीम कोर्टाने ताहिर हुसैन यांच्या वकिलाला विचारले की, याशिवाय आणखी किती प्रकरणे आहेत ज्यात जामीन मंजूर झालेला नाही. दोन खटल्यांमध्ये त्यांचा जामीन अर्ज ट्रायल कोर्टात प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यास तो घरी जाणार नाही तर हॉटेलमध्ये राहणार आहे. यावर दिल्ली पोलिसांच्या वतीने एएसजी एसव्ही राजू यांनी जामिनाला विरोध केला. तो म्हणाला- त्याच्यावर आयबी अधिकाऱ्याच्या हत्येचा आरोप आहे. दिल्लीत दंगल पसरवल्याचा आरोप आहे. या दंगलीत 56 जणांचा मृत्यू झाला होता. जामीन मंजूर करताना सक्ती आणि इतर गोष्टींवर किती खर्च होणार आहे, हे 29 जानेवारीला दुपारी 2 वाजेपर्यंत सांगण्यास खंडपीठाने सांगितले. उच्च न्यायालयाने 14 जानेवारी रोजी कोठडी पॅरोल मंजूर करून जामीन नाकारला
14 जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ताहिरला मुस्तफाबाद मतदारसंघातून उमेदवारी दाखल करण्यासाठी कोठडीत पॅरोल दिला होता आणि निवडणूक प्रचारासाठी जामीन अर्ज फेटाळला होता. हुसैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ताहिर हुसैन दिल्ली दंगलीच्या आरोपाखाली 4 वर्षे 9 महिने तुरुंगात आहे. 22 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात ताहिरच्या जामीन अर्जावर एकमत होऊ शकले नाही. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला ताहिरला जामीन देण्याच्या बाजूने होते, तर न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांनी याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती मित्तल म्हणाले होते – जामीन मंजूर केल्याने पेंडोरा बॉक्स उघडेल.
न्यायमूर्ती मित्तल म्हणाले होते की, जर निवडणूक लढवण्यासाठी अंतरिम जामीन मंजूर झाला तर तो पेंडोरा बॉक्स उघडेल. वर्षभर निवडणुका होतात. प्रत्येक कैदी त्याला निवडणूक लढवण्यासाठी जामीन मिळावा, अशी विनंती करणार आहे. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला म्हणाले होते की, आरोपी मार्च 2020 पासून तुरुंगात आहे. प्रचारासाठी त्यांना जामीन द्यावा. दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायालयात सांगितले होते की, ताहिर हा UAPA आणि मनी लाँड्रिंगचाही आरोपी आहे. या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतरही त्यांना तुरुंगातच राहावे लागणार आहे, कारण UAPA प्रकरणात निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन उपलब्ध नाही. सुप्रीम कोर्ट – तुरुंगातून निवडणूक लढविण्यास बंदी
20 जानेवारी रोजी या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगात असलेल्या सर्व लोकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखावे, असे म्हटले होते. ताहिरच्या वतीने वकील सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी 21 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. तेव्हा न्यायमूर्ती मित्तल म्हणाले होते- आता ते तुरुंगात बसून निवडणूक लढवतात. तुरुंगात बसून निवडणूक जिंकणे सोपे आहे. या सर्वांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखावे. नामनिर्देशनपत्रासाठी उच्च न्यायालयाने कोठडी पॅरोल दिली होती
ताहिरवर 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी दिल्ली दंगलीदरम्यान IB अधिकारी अंकित शर्मा यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. निवडणूक प्रचारासाठी ताहिरने 14 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी दरम्यान उच्च न्यायालयाकडे अंतरिम जामीन मागितला होता. 13 जानेवारी रोजी हायकोर्टाने सांगितले होते की, तुरुंगातूनही उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतो. यावर ताहिरच्या वकील तारा नरुला यांनी युक्तिवाद केला की, इंजिनीअर राशीद यांना निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यांच्यावर टेरर फंडिंगचाही खटला सुरू आहे. ताहिर यांना एका राष्ट्रीय पक्षाने उमेदवारी दिली आहे. ते त्यांच्या सर्व मालमत्तेचा तपशील देण्यास तयार आहे. त्यांनाही स्वत:साठी प्रस्तावक शोधावा लागणार असून दिल्लीत निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली असून आतापर्यंत 114 पैकी 20 साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत ही चाचणी लवकर पूर्ण होणे अपेक्षित नाही. ताहिर 4 वर्षे 9 महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत आहे. उच्च न्यायालयाने 14 जानेवारी रोजी ताहिरचा कोठडी पॅरोल मंजूर केला होता. 16 जानेवारी रोजी ताहिर कडेकोट बंदोबस्तात तिहार तुरुंगातून बाहेर आला आणि उमेदवारी दाखल केल्यानंतर पुन्हा तुरुंगात गेला. यानंतर ताहिर जामिनासाठी सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. जाणून घ्या काय आहे दिल्ली दंगल
24 फेब्रुवारी 2020 रोजी दिल्लीत सुरू झालेली दंगल 25 फेब्रुवारीला थांबली. ईशान्य दिल्लीत झालेल्या या दंगलीत 53 जणांना आपला जीव गमवावा लागला असून 250 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. जाफ्राबाद, सीलमपूर, भजनपुरा, ज्योती नगर, करावल नगर, खजुरी खास, गोकुळपुरी, दयालपूर आणि न्यू उस्मानपूरसह दिल्लीतील 11 पोलिस स्टेशन परिसरात दंगलखोरांनी कहर केला. या दंगलीत एकूण 520 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. दंगलीत परवाना पिस्तूल वापरल्याचा आरोप
दिल्ली दंगल प्रकरणी गुन्हे शाखेने करकरडूमा न्यायालयात 2 आरोपपत्र दाखल केले होते. पहिले प्रकरण चांदबाग हिंसाचाराशी संबंधित होते आणि दुसरे प्रकरण जाफ्राबाद दंगलीशी संबंधित होते. चांदबाग हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार म्हणून पोलिसांनी ताहिर हुसैनचे वर्णन केले होते. ताहिर व्यतिरिक्त त्याचा भाऊ शाह आलमसह 15 जणांना आरोपी करण्यात आले होते. आरोपपत्रात दिल्ली पोलिसांनी म्हटले होते की, हिंसाचाराच्या वेळी ताहिर हुसैन हे त्यांच्या घराच्या टेरेसवर होते आणि त्यांच्यामुळेच हिंसाचार उसळला होता. ताहिरने दंगलीत त्याचे परवाना असलेले पिस्तूल वापरले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हुसैनने दंगलीच्या एक दिवस आधी खजुरी खास पोलिस ठाण्यात ठेवलेले पिस्तूल काढून घेतले होते. तपासादरम्यान पोलिसांनी पिस्तूल जप्त केले होते.