स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी सरकारचा मोठा निर्णय:लाडकी बहिणी योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी 3 कोटींचा खर्च

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला राज्यात मिळालेल्या यशाचे श्रेय लाडकी बहीण योजनेला दिले जाते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आधी महायुती सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहिणी योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला राज्य सरकारच्या वतीने मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आता शिव भोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा या योजनांना ब्रेक लावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकारच्या लाकडी बहिण योजनेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. मात्र या योजनेवर झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील खर्चामुळे आता राज्य सरकार इतर काही योजना बंद करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यात शिव भोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा अशा योजनांचा समावेश आहे. त्यामुळे या योजनांना आता ब्रेक लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेला महिला वर्गातून मोठी लोकप्रियता मिळाली. त्यामुळेच महिला मतदारांनी महायुती सरकारला पुन्हा एकदा सत्तेवर बसवले, अशी चर्चा सुरू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जातात. राज्य सरकारच्या वतीने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या माध्यमातून महिलांना पाच हप्ते तर निवडणुकीनंतर आतापर्यंत दोन हप्ते दिलेले आहेत. यात आतापर्यंत महिलांना दहा हजार पाचशे रुपये मिळाले आहेत. मात्र या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. शासन निर्णय देखील जाहीर महायुती सरकारच्या कार्यकाळात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी दोनशे कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्याला मान्यता दिली होती. त्यानुसार या योजनेचा प्रचार आणि प्रसार सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमातून करण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येकी दोन कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. या खर्चाला मंजुरी देत महिला आणि बालविकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय देखील जाहीर केला आहे. माध्यम आराखड्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने महिला व बाल विकास विभाग यंत्रणेच्या समन्वयाने जाहिरातीच्या प्रसिद्धीसाठी कारवाई करावी, असे निर्देश या आदेशात देण्यात आले आहे. एकीकडे राज्याच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट असताना अनेक योजनांना ब्रेक लावण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. त्यातच लाडक्या बहिणीच नव्हे तर निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेल्या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी सरकार पैसा खर्च करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.