धनंजय मुंडे कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात दोषी:करुणा शर्मा यांना पहिली पत्नी म्हणून कोर्टाची मान्यता; दरमहा 1,25,000 रु. पोटगीचे आदेश

धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. त्यांच्या विरोधात करुणा शर्मा-मुंडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप मान्य केले आहेत. त्यामुळे करुणा शर्मा-मुंडे यांना पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. करुणा शर्मा-मुंडे याच धनंजय मुंडे यांच्या पहिल्या पत्नी असल्याचे या माध्यमातून कोर्टाने मान्य केले आहे. त्यामुळे आता धनंजय मुंडे यांच्यावरील दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार करुणा यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर केलेले सर्व आरोप कोर्टाने मान्य केले आहेत. करुणा मुंडे या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या असल्याचे कोर्टाने मान्य केले आहे. त्यामुळे आता धनंजय मुंडे यांनी करुणा यांना दरमहा एक लाख 25 हजार तर त्यांची मुलगी शिवानी हिला दरमहा 75 हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. इतकेच नाही तर खटला लढण्यासाठी करुणा यांना 25 हजार रुपये खर्च देण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. ही पोटगीची रक्कम खटला सुरू झाला तेव्हापासून आतापर्यंत धनंजय मुंडे यांना द्यावी लागणार आहे. मी करुणा शर्मा नाही तर करुणा धनंजय मुंडे मला करुणा शर्मा नाही तर करुणा धनंजय मुंडे म्हणा, अशी प्रतिक्रिया करुणा यांनी वृत्त वाहिनीशी बोलताना दिली. न्यायालयाने मीच धनंजय मुंडे यांची पहिली पत्नी असल्याचे मान्य केले आहे. हे नाव मिळवण्यासाठी मी खूप मोठी किंमत चुकवली असल्याचे देखील करुणा मुंडे यांनी म्हटले आहे. ‘न्याय जिंकला’ हीच माझी पहिली प्रतिक्रिया असल्याचे देखील करुणा मुंडे यांनी म्हटले आहे. एक स्त्री म्हणून त्यांचे अभिनंदन – अंजली दमानिया या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी देखील एका पोस्टच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. यामध्ये त्या म्हणाल्या की, ‘करुणा मुंडे या फॅमिली कोर्टात 4 फेब्रुवारी रोजी केस जिंकल्या त्याबद्दल एक स्त्री म्हणून त्यांचे अभिनंदन. मी वैयक्तिक विषयावर बोलत नाही आणि ही वैयक्तिक टीका नाही ह्याची नोंद घ्यावी. करुणा, ह्या धनंजय मुंडे यांच्या पहिल्या पत्नी आहेत, त्यांना मारहाण झाली आहे आणि देखभाल खर्च देण्यात यावा आणि कुठल्याही प्रकारची दुखापत करण्यात येऊ नये असे निर्देश आणि 1,25,000 रुपयाचा मासिक खर्च देण्यात यावा असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.’