मतदान कार्ड, मतमोजणीत बदल; अधिकाऱ्यांना दिल्लीत पाचारण:प्रमुख बदलांसाठी आजपासून दोन दिवस होणार बैठक

देशात नवीन निवडणूक व्यवस्थापनाच्या तयारीवर काम सुरू आहे. नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार मंगळवारपासून राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची दोनदिवसीय बैठक घेणार आहेत. जिल्हास्तरीय निवडणूक अधिकारी आणि प्रत्येक राज्यातून एका रिटर्निंग अधिकाऱ्यालाही पाचारण करण्यात आले आहे. या बैठकीला १०० अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. निवडणूक व्यवस्थापनासाठी नवीन मूलभूत नियम ठरवले जाऊ शकतात. मतमोजणीचे नवीन नियम केले जाऊ शकतात. मतदार याद्या शुद्धीकरणाचा मोठा कृती आराखडाही राष्ट्रीय स्तरावर ठरवला जाण्याची शक्यता आहे. या दिशेने हे देखील ठरवले जाऊ शकते की, ६ महिन्यांत कोणत्याही राज्यात ‘एपिक’ (निवडणूक फोटो आयडी कार्ड) क्रमांकांमध्ये शून्य डुप्लिकेशन असेल याची खात्री केली पाहिजे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये समोर आलेली आव्हाने, तक्रारी, अनियमितता, आरोप-प्रत्यारोप याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे. याशिवाय निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या निराकरणासाठी सूचना व शिफारशी सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे. ईव्हीएमबाबत प्रक्रियेचे पालन न केल्याचा दावा विधानसभा निवडणुकीबाबत विदर्भातील अनेक पराभूत उमेदवारांनी विजयी उमेदवारांविरुद्ध नागपूर खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत. याअंतर्गत सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शिंदेसेनेचे तसेच भाजपचे आमदार प्रताप अडसड, संजय कुटे आणि संजय गायकवाड यांना नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. या याचिकांमध्ये प्रामुख्याने महाविकास आघाडी आणि महायुतीविरुद्ध लढलेल्या उमेदवारांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे वीरेंद्र जगताप यांनी प्रताप अडसड यांच्याविरुद्ध, उद्धवसेनेच्या जयश्री शेळके यांनी संजय गायकवाड यांच्याविरुद्ध आणि काँग्रेसच्या स्वाती वाकेकर यांनी संजय कुटे यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेण्यापूर्वी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, पराभूत उमेदवारांना सीसीटीव्ही फुटेज, फॉर्म क्रमांक १७ ­दिला नसल्याचा आरेाप केला आहे. सर्व माहिती उपलब्ध करून देणार निवडणूक आयोग आदर्श आचारसंहिता सुधारण्याच्या विचारात आहे. द्वेषयुक्त भाषण, बनावट कथा, प्रचार आणि सोशल मीडियावर चुकीची माहिती प्रसारित करण्यावर अधिक कठोरता असू शकते. बैठकीत मतदानादरम्यान प्रत्यक्ष मतदानाच्या टक्केवारीबाबत प्रभावी माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीवरही चर्चा करण्यात येणार आहे. मतदार ओळखपत्र मोबाइल आणि आधार लिंक केले जाईल आणि मतदारांना त्यांच्या मोबाइलवर निवडणुकीसंबंधी सर्व आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयोगाच्या निःपक्षपातीपणावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना ठोस आणि वस्तुस्थितीवर आधारित उत्तरे दिली जातील. युतीच्या ३ आमदारांना नोटीस तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी म्हटले आहे की, डुप्लिकेट मतदान कार्ड क्रमांकांची चूक निवडणूक आयोगाला २४ तासांच्या आत स्वीकारावी लागेल. ते म्हणाले, त्या राज्यातील रहिवाशांनीच मतदान करावे. ज्या मतदारांना समान मतदान कार्ड क्रमांक असलेले लोक मते देतील त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. मतदानासाठी या लोकांना छुप्या पद्धतीने इतर राज्यांतून आणले जाऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ब्रायन म्हणाले की जर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या मागणीवर कारवाई केली नाही तर तृणमूल मंगळवारी या मुद्द्याशी संबंधित आणखी कागदपत्रे सार्वजनिक करेल.