पालिका निवडणुका पावसाळ्यानंतरच:,‘सुप्रीम’ सुनावणी दोन महिने लांबली; वकिलांवर कोर्ट संतापले

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन – तीन महिन्यांत होण्याची शक्यता मावळली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी आणखी दोन महिने लांबल्याने आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. मंगळवारी (४ मार्च) झालेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी या प्रकरणाच्या सद्य:स्थितीबाबत नेमकी माहिती न दिल्याने संतापलेल्या कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली. ती आता थेट ६ मे रोजी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राहुल वाघ यांनी या प्रकरणाची पुढची सुनावणी लांबणीवर पडल्याने येत्या काही दिवसांत दोन्ही बाजूंनी कोर्टापुढे हे प्रकरण मेन्शन करून लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली तर कोर्ट कदाचित त्यावर विचार करू शकते. पण, तसे न झाल्यास ६ मे रोजी सुनावणी होईल. त्या दिवशीच अंतिम निकाल लागला तरी निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होतील. कारण राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांच्या तयारीसाठी किमान ४५ दिवसांचा अवधी लागतो. त्या स्थितीत जूनच्या मध्यानंतर म्हणजे ऐन पावसाळ्यात निवडणुका घेतल्या जाणे अवघड आहे. – अॅड. सिद्धार्थ शिंदे, सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधिज्ञ तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने या संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार होती. दुपारी एकच्या सुमारास राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि ही सुनावणी आणखी दोन दिवसांनी घेण्याची मागणी केली. त्यावर अॅड. इंदिरा जयसिंग, अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या अन्य वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि आजच सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर कोर्टाने, या प्रकरणाची सद्य:स्थिती काय आहे, असे विचारल्यावर दोन्हीकडील वकिलांनी एकाच वेळी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त करत सुनावणी पुढे ढकलत असल्याचे सांगून कामकाज थांबवले. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाले असल्याने आता अंतिम युक्तिवाद ऐकून कोर्टाकडून निकाल येण्याची प्रतीक्षा आहे. कोर्टाने स्थगिती उठवली तर निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. विशेष म्हणजे, २५ फेब्रुवारीच्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूच्या वकिलांनीच चार मार्चला पुढची सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, तुषार मेहता यांनी ऐनवेळी आणखी २ दिवस मागितल्याने याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. येत्या ८ ते १६ तारखेपर्यंत कोर्टाला होळीची सुटी आहे व त्याआधी कोर्ट या सुनावणीसाठी तारीख देऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट असल्याने याचिकाकर्त्यांचे वकील आक्रमक झाले होते.