देशातील 45% आमदारांवर गुन्हेगारी खटले:1205 वर गंभीर आरोप; आंध्र प्रदेशात कलंकित आमदारांची संख्या सर्वाधिक 79%, सिक्कीममध्ये सर्वात कमी

निवडणूक सुधारणांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थे असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की देशातील ४५% आमदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. ADRने २८ राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण ४१२३ आमदारांपैकी ४०९२ आमदारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले. आंध्र प्रदेशात १७४ पैकी सर्वाधिक १३८ आमदार (७९%) आहेत, तर सिक्कीममध्ये सर्वात कमी ३२ आमदार (३%) आहेत ज्यांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. तेलुगू देसम पक्षाच्या (टीडीपी) १३४ आमदारांपैकी सर्वाधिक ११५ (८६%) गुन्हेगारी खटले त्यांच्याविरुद्ध दाखल आहेत. अहवालात असे दिसून आले आहे की १८६१ आमदारांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे जाहीर केले आहे. यापैकी १,२०५ जणांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांवरील गुन्हे असे गंभीर आरोप आहेत. २४ आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे स्कॅनिंग खराब असल्याने विश्लेषण करता आले नाही, तर विधानसभेत सात जागा रिक्त आहेत. १२७ आमदारांवर महिलांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत अहवालानुसार, ५४ आमदारांवर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३०२ अंतर्गत हत्येचे आरोप आहेत. तर, २२६ जणांवर आयपीसीच्या कलम ३०७ आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०९ अंतर्गत हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय १२७ आमदारांवर महिलांवरील गुन्ह्यांचे गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी १३ जणांवर आयपीसीच्या कलम ३७६ आणि ३७६ (२)(एन) अंतर्गत बलात्काराचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. कलम ३७६(२)(एन) एकाच पीडितेवर वारंवार होणाऱ्या लैंगिक हल्ल्यांशी संबंधित आहे. इतर ADR अहवाल… चंद्राबाबू सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री, ममता सर्वात गरीब, १५ लाख रुपये संपत्ती
३० डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री असल्याचे उघड झाले. त्यांच्याकडे ९३१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. त्याच वेळी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी १५ लाख रुपयांच्या संपत्तीसह सर्वात गरीब आहेत. अहवालानुसार, २०२३-२०२४ मध्ये भारताचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न (NNI) सुमारे १ लाख ८५ हजार ८५४ रुपये होते, तर मुख्यमंत्र्यांचे सरासरी उत्पन्न १३ लाख ६४ हजार ३१० रुपये होते. हे भारताच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा सुमारे ७.३ पट जास्त आहे. ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांची सरासरी मालमत्ता ५२.५९ कोटी रुपये आहे, तर एकूण मालमत्ता १,६३० कोटी रुपये आहे. भाजपला एका वर्षात ४३४०.४७ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या, ५१% खर्च एडीआरने १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांवरील अहवाल प्रसिद्ध केला. अहवालानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भाजपला सर्वाधिक ४३४०.४७ कोटी रुपयांचे देणगी मिळाली. काँग्रेस १२२५.१२ कोटी रुपयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अहवालात म्हटले आहे की पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा मोठा भाग निवडणूक रोख्यांमधून आला. भाजपने त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५०.९६% म्हणजेच २२११.६९ कोटी रुपये खर्च केले, तर काँग्रेसने त्यांच्या उत्पन्नाच्या ८३.६९% म्हणजेच १०२५.२५ कोटी रुपये खर्च केले. ‘आप’ला २२.६८ कोटी रुपये देणग्या मिळाल्या तर पक्षाने त्याहून अधिक म्हणजे ३४.०९ कोटी रुपये खर्च केले. सर्व पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणग्यांपैकी ७४.५७% देणग्या एकट्या भाजपला मिळाल्या. उर्वरित ५ पक्षांना २५.४३% देणग्या मिळाल्या.