न्यायाधीशांच्या घरातील रोख रकमेचे फोटो आले समोर:500 रुपयांचे बंडल दिसले, 4-5 अर्धे जळालेले पोते सापडले; अंतर्गत चौकशी अहवाल सार्वजनिक

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरातून सापडलेल्या रोख रकमेचे फोटो सार्वजनिक झाले आहेत. अंतर्गत चौकशीनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी २१ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मार्च रोजी उशिरा अहवाल सार्वजनिक केला. यासोबतच तीन छायाचित्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. त्यात जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचे बंडल दिसत आहेत. १४ मार्च रोजी अग्निशमन दलाच्या पथकांनी न्यायाधीशांच्या घरी आग लागल्यानंतर तेथे पोहोचल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आग आटोक्यात आणल्यानंतर, नोटांनी भरलेल्या ४-५ अर्धे जळालेले पोते सापडले. दुसरीकडे, अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांचे मत देखील आहे ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबाने कधीही स्टोअर रूममध्ये पैसे ठेवले नाहीत जिथे नोटांचे गठ्ठे सापडले होते. ही एक अशी मोकळी जागा आहे जिथे सगळे येतात आणि जातात. त्यांना या प्रकरणात गोवले जात आहे. प्रथम ३ फोटो पाहा… अहवालानंतर पुढे काय… सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना ३ प्रश्न सरन्यायाधीशांचे ३ आदेश न्यायमूर्ती वर्मा यांचे स्पष्टीकरण- यामध्ये जे दाखवले गेले ते मी पाहिलेल्या गोष्टीसारखे नाही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी ही माहिती दिली…. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी २१ आणि २२ मार्च रोजी सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या अहवालात ही माहिती दिली- पोलिस अहवाल: न्यायाधीशांच्या पीएने आगीबद्दल माहिती दिली इंडियन करन्सी पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, १४ मार्च रोजी रात्री ११:४५ वाजता पीसीआरला न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या ३०, तुघलक क्रेसेंट बंगल्यात आग लागल्याची माहिती मिळाली. दोन अग्निशमन गाड्या पाचारण करण्यात आल्या. घराच्या सीमा भिंतीच्या कोपऱ्यात असलेल्या एका खोलीत आग लागली. सुरक्षा कर्मचारी शेजारच्या खोल्यांमध्ये राहतात. शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेली आग तात्काळ आटोक्यात आणण्यात आली. आग विझवल्यानंतर, अर्ध्या जळालेल्या नोटांनी भरलेल्या ४-५ अर्धे जळालेले पोते सापडले. न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक सचिवांनी आगीबद्दल माहिती दिली. न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही काम देऊ नये असे आदेश
२२ मार्च रोजी, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही काम देऊ नये अशी विनंती केली आहे. २०१८ मध्येही त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याशी जोडले गेले होते २०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा साखर कारखान्याने गैरवापर केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपासाची गती मंदावली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.