ईडीची कारवाई:नॅशनल हेराल्ड, सोनिया, राहुलविराेधात आराेपपत्र, यंग इंडियनद्वारे एजेएल अधिग्रहणाचे प्रकरण

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीने काँग्रेस संसदीय दलाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींसह इतरांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग आरोपांमध्ये पहिली चार्जशीट दाखल केली आहे. यात काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा व सुमन दुबे यांनाही आरोपी केले आहे. सुमन दुबे हे माजी पत्रकार असून राजीव गांधी फाउंडेशनचे ट्रस्टी आहेत. चार्जशीट ९ एप्रिल रोजी विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांच्या कोर्टात दाखल केली. मंगळवारी कोर्टाने पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला ठेवली आहे. त्या दिवशी ईडीचे वकील व तपास अधिकाऱ्यांना कोर्टात केस डायरी सादर करावी लागेल. ईडीने दोन दिवसांपूर्वीच नॅशनल हेराल्ड आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) संबंधित ६६१ कोटींच्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू केली. ईडीने ११ एप्रिलला दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथील मालमत्ता नोंदणी कार्यालयांना नोटीस जारी करून पीएमएलएअंतर्गत एजेएलच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले. एजन्सीचा दावा आहे की मालमत्ता बेकायदेशीरपणे मिळवण्यात आल्या आहेत. एजेएलच्या २,००० कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता यंग इंडियनला हस्तांतरित केल्या होत्या. आरोप आहे की या मालमत्तांचा वापर करून बनावट व्यवहारांद्वारे लाखो रुपयांची रक्कम गोळा केली. बनावट दान (१८ कोटी रु.), बनावट अग्रिम भाडे (३८ कोटी रु.), आणि बनावट जाहिराती (२९ कोटी रु.) च्या रूपात बेकायदेशीर उत्पन्न मिळवले. ईडी २०२१ पासून तपास करत आहे. ९० कोटींच्या कर्जाच्या बदल्यात ज्या कंपनीने एजेएलचे अधिग्रहण केले त्यात ७६% हिस्सा सोनिया-राहुल यांचा
नॅशनल हेराल्ड काय आहे?
इंग्रजी वृत्तपत्र, ज्याची स्थापना १९३८ मध्ये पं. नेहरू आणि स्वातंत्र्यसेनानींनी केली. मालकी एजेएलकडे होती, जे नवजीवन (हिंदी) आणि कौमी आवाज (उर्दू) प्रकाशित करत होते.
एजेएलने कर्ज का घेतले?
एजेएलवर २००८ पर्यंत ₹९० कोटींचे कर्ज होते. प्रकाशन बंद झाले. काँग्रेसने २००२ ते २०११ दरम्यान एजेएलला ९० कोटी रु. कर्जरूपात दिले.
यंग इंडियनकडून अधिग्रहण का?
२०१० मध्ये वायआयएल नावाने एक बिगरव्यावसायिक कंपनी स्थापन झाली, ज्याची ७६% हिस्सेदारी सोनिया व राहुलकडे होती. उर्वरित २४% हिस्सेदारी मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडीस, दुबे आणि पित्रोदा यांच्याकडे होती. वायआयएलने ₹५० लाखांत एजेएलवर काँग्रेसचे ₹९० कोटींचे कर्ज घेतले. त्यामुळे एजेएलची ९९% हिस्सेदारी मिळाली.
हा खटला कसा दाखल झाला?
२०१२ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कोर्टात तक्रार दाखल केली. आरोप केला की काँग्रेस नेत्यांनी एजेएलचे अधिग्रहण वायआयएलद्वारे केले. यात नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तांचा दुरुपयोग झाला. जमीन सौदा: रॉबर्ट वाड्रांची ईडीकडून ६ तास चौकशी, आज पुन्हा बोलावले ईडीने २००८ मधील हरियाणा जमीन सौद्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात प्रियंका गांधी यांचे पती आणि उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांचा जबाब नोंदवला. त्यांची सुमारे ६ तास चौकशी झाली. त्यांना बुधवारी पुन्हा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. तत्पूर्वी वाड्रा म्हणाले की, आधीही ईडीने तासन‌्तास चौकशी केली आहे. हजारो पाने शेअर केली. तरीही एजन्सी प्रकरण उकरत आहे. काँग्रेसने म्हटले, ‘नॅशनल हेराल्डच्या संपत्ती जप्त करणे कायद्याचा मुखवटा लावून राज्य प्रायोजित गुन्हा आहे. हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडून सुडाचे राजकारण आणि धमकावण्याचा प्रयत्न आहे. खटला एक रुपयाविना, एक रुपयाच्या प्रॉपर्टीच्या स्थानांतरणाने सुरू झाला. एक काल्पनिक आणि खोटा खटला रचला गेला. हे बोगस प्रकरण आहे. यात काहीच तथ्य नाही. तो केवळ राजकीय सूड घेण्याच्या भावनेने चालवला जात असल्याचे दिसत आहे.