बंगालमधील 26 हजार शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा:नवीन भरती होईपर्यंत शिकवू शकतील; SSCला 31 मे पर्यंत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश

पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे २६,००० बडतर्फ शिक्षकांना दिलासा दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे ते नवीन निवड प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अध्यापन सुरू ठेवू शकतात. जरी २०१६ च्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात त्याचे नाव आले नव्हते. न्यायालयाने म्हटले- न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुलांचे शिक्षण बाधित होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले – बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) ला ३१ मे पर्यंत भरती प्रक्रियेसाठी अधिसूचना जारी करावी लागेल. निवड प्रक्रिया ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करावी लागेल. बंगाल सरकार आणि एसएससीला ३१ मे पर्यंत भरतीची जाहिरात जारी करावी लागेल आणि त्याचे संपूर्ण वेळापत्रक न्यायालयात सादर करावे लागेल. जर प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली नाही तर न्यायालय योग्य ती कारवाई करेल आणि दंड आकारेल. तथापि, गट क आणि गट ड मधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. यातील बहुतेक कर्मचाऱ्यांवरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने २०१६ च्या भरतीतील २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली होती. शिक्षकांनी ६ दिवसांपूर्वी आंदोलन केले होते शिक्षक भरती घोटाळ्यात नोकरी गमावलेले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी ११ एप्रिल रोजी रस्त्यावर उतरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, ज्या २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी अनेकांनी कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक परिसरातून शाळा सेवा आयोग (एसएससी) पर्यंत मोर्चा काढला. पात्र उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी दहावीच्या परीक्षेच्या ओएमआर शीट्स सार्वजनिक कराव्यात अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. निषेधादरम्यान, शिक्षकांनी हातात फलक घेतले होते आणि त्यांना पुनर्नियुक्तीची मागणी करणारे घोषणाबाजी केली. यापूर्वी १० एप्रिल रोजी पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी उपोषणाची घोषणा केली होती. ९ एप्रिलच्या रात्रीपासून शिक्षक पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (WBSSC) कार्यालयाबाहेर निदर्शने करत होते. संपूर्ण प्रकरण दोन मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या… ममता म्हणाल्या- आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहोत या प्रकरणी, ७ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली ज्यांची भरती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. ममता म्हणाल्या की, आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहोत. हा निर्णय त्या उमेदवारांसाठी अन्याय्य आहे जे सक्षम शिक्षक होते. त्या म्हणाल्या- तुम्ही लोकांनी असे समजू नये की आम्ही निर्णय स्वीकारला आहे. आम्ही दगडाचे मनाचे नाही. हे बोलल्याबद्दल मला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते, पण मला त्याचा काही फरक पडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पश्चिम बंगाल भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा देण्याची आणि त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली आहे. राहुल यांचे राष्ट्रपतींना पत्र; जे निर्दोष आहेत त्यांना त्यांच्या नोकऱ्यांवर काम करू दिले पाहिजे ८ एप्रिल रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत पत्र लिहिले. यामध्ये त्यांनी राष्ट्रपतींकडे मागणी केली आहे की जे निर्दोष आहेत त्यांना त्यांच्या नोकरीत राहू द्यावे. राहुल म्हणाले होते- पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (WBSSC) भरतीतील घोटाळ्याचा मी निषेध करतो. राष्ट्रपती स्वतः एक शिक्षक राहिले आहेत. २५ हजार ७५३ जणांमध्ये असे अनेक लोक आहेत जे निर्दोष आहेत. त्यांचा या घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही. त्यांच्या बडतर्फीमुळे शिक्षण व्यवस्था आणि कुटुंबासाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. ​​​​​​​ भाजपने म्हटले- २१ एप्रिल रोजी सचिवालयावर मार्च करणार पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले की, अनेक संधी मिळाल्या असूनही, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली यादी दिली नाही. राज्य सरकार १५ एप्रिलपर्यंत यादी सादर करू शकते. जर असे झाले नाही तर २१ एप्रिल रोजी एक लाख लोकांसह आम्ही नबन्ना येथे मोर्चा काढू. ही एक गैर-राजकीय, लोकांची चळवळ असेल. त्याच वेळी, भाजप खासदार आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय म्हणाले की, जर सरकारने मागील आदेश स्वीकारला असता तर १९ हजार शिक्षकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या नसत्या. भाजप अध्यक्ष – ममता आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या पश्चिम बंगाल भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार म्हणाले होते – ‘शिक्षक भरतीतील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची संपूर्ण जबाबदारी राज्याच्या अपयशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची आहे.’ ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीत पश्चिम बंगालमधील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या क्षमता पैशासाठी कशा विकल्या गेल्या हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.