सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अवमान याचिकेसाठी आमची आवश्यकता नाही:अ‍ॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्या; भाजप खासदाराने कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांवर टिप्पणी केली होती
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्यावी लागते. निशिकांत यांनी सरन्यायाधीश आणि न्यायपालिकेचा अपमान केल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले होते. तो निशिकांतविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करू शकतो का? यानंतर, वकील अनस तन्वीर यांनी अ‍ॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून दुबे यांच्याविरुद्ध अवमानना करण्याची परवानगी मागितली. खरं तर, भाजप खासदार दुबे यांनी १९ एप्रिल रोजी म्हटले होते की जर सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करायचे असतील तर संसद आणि विधानसभा बंद करावी. त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात वादग्रस्त विधानेही केली होती. देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. काँग्रेसने म्हटले- सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाला जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे, कारण निवडणूक बाँडसारख्या अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारने जे केले आहे ते असंवैधानिक आहे. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे काँग्रेसला प्रत्युत्तर आसामचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांचे टिप्पण्या पक्षाचे मत नसून त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत. नड्डा यांनी नेत्यांना अशी विधाने टाळण्याचा सल्लाही दिला आहे. काँग्रेसने अनेक वेळा न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य केले आहे. याची उदाहरणे देत ते म्हणाले- निशिकांत यांनी हिमंता यांची पोस्ट शेअर केली आणि एक कविता लिहिली… आता भाजप खासदार निशिकांत यांचे अलिकडचे विधान वाचा… १९ एप्रिल: निशिकांत म्हणाले- न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी १९ एप्रिल रोजी सांगितले की, न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. जर सर्वांना सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत. ते म्हणाले, ‘संसद या देशाचे कायदे बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का? देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. त्याच वेळी, धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. २० एप्रिल: निशिकांत म्हणाले- कुरेशी हे निवडणूक आयुक्त नव्हते, तर मुस्लिम आयुक्त होते भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी २० एप्रिल रोजी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी यांना लक्ष्य केले. भाजप खासदार म्हणाले, ‘ते निवडणूक आयुक्त नव्हते तर मुस्लिम आयुक्त होते.’ वक्फ कायद्यावर टीका करणाऱ्या कुरेशी यांच्या पोस्टला उत्तर म्हणून निशिकांत यांचे हे विधान आले आहे. “वक्फ दुरुस्ती ही मुस्लिमांची जमीन बळकावण्याचा सरकारचा एक भयानक आणि राक्षसी डाव आहे,” असे कुरेशी यांनी १७ एप्रिल रोजी एक्स वरील पोस्टमध्ये लिहिले. दुबे यांच्या विधानांपासून भाजपने स्वतःला दूर ठेवले सर्वोच्च न्यायालय आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध निशिकांत दुबे यांच्या विधानापासून भाजपने स्वतःला दूर ठेवले. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिले आहे- भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचे समर्थन करत नाही. भाजप या विधानांना पूर्णपणे नाकारते. पक्षाने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे आणि त्यांचे आदेश आणि सूचना आनंदाने स्वीकारल्या आहेत कारण एक पक्ष म्हणून आमचा असा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालये आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत. संविधानाच्या संरक्षणाचे हे मजबूत स्तंभ आहेत. मी त्या दोघांना आणि इतर सर्वांना अशी विधाने करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. या वादावर आतापर्यंत काय घडले… ८ एप्रिल: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने वाद सुरू झाला ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही.’ राज्यपालांनी सरकारच्या १० महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखणे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. याच निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिका देखील स्पष्ट केली होती. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. १७ एप्रिल: धनखड म्हणाले- न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत १७ एप्रिल रोजी राज्यसभेतील इंटर्नच्या गटाला संबोधित करताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड. या काळात, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याला आक्षेप घेतला ज्यामध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयके मंजूर करण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. धनखड म्हणाले होते की, “न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला दिलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध २४x७ उपलब्ध असलेले अणुक्षेपणास्त्र बनले आहेत. न्यायाधीश एका सुपर पार्लमेंटसारखे वागत आहेत.” १८ एप्रिल: सिब्बल म्हणाले- भारतात राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख आहेत राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले की, जेव्हा कार्यपालिका काम करत नाही तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागेल. भारतात राष्ट्रपती हा नाममात्र प्रमुख असतो. राष्ट्रपती-राज्यपालांना सरकारांच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागते. उपराष्ट्रपतींनी जे सांगितले ते ऐकून मला आश्चर्य आणि दुःख झाले. त्याने कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने बोलू नये. सिब्बल यांनी २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, ‘लोकांना आठवेल की जेव्हा इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीबाबत निर्णय आला तेव्हा फक्त एकाच न्यायाधीशाने, न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी निर्णय दिला होता.’ त्यावेळी इंदिराजींना त्यांची खासदारकी गमवावी लागली. धनखडजींनी ते तेव्हा स्वीकारले. पण आता दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारविरुद्ध दिलेल्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ,
