महाराष्ट्र दिन विशेष:महाराष्ट्रासाठी 105 जणांचे हौतात्म्य, कॉम्रेड डांगेंनी केले लढ्याचे नेतृत्व; शाहिरांची साथ, अत्रेंच्या तोफेची रोमहर्षक गाथा!

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा मुंबईच्या रस्त्यावर लढला गेला. त्यात 105 हुतात्मे झाले. यापैकी तब्बल 85 जण मुंबईतले गिरणी कामगार होते. या कामगारांचे नेतृत्व कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांनी केले. त्यांच्या तडाख्यामुळेच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. श्रीपाद डांगे यांचे संघटना बांधणीचे असामान्य कौशल्य, घणाघाती भाषणे या दुग्धशर्करा योगाने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा यशस्वी झाला. त्यामुळे कॉम्रेड डांगे संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार ठरतात. या लढ्यात कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांना साथ दिली एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे, चिंतामणराव देशमुख, सेनापती बापट, क्रांतिसिंह नाना पाटील, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, बॅ. नाथ पै यांनी. आज महाराष्ट्र दिन. त्यानिमित्त जाणून घेऊ कॉम्रेड डांगे यांच्या नेतृत्तवाखाली लढलेल्या महाराष्ट्र देशाच्या या अभूतपूर्व लढ्याची गोष्ट. हा लढा लढला नसता, तर महाराष्ट्राचे तुकडे पडले असते. महाराष्ट्रातून मुंबई पळवली गेली असती. पण तसे झाले नाही. कारण त्यावेळी इथली माणसे राकट, कणखर आणि दगडांची झाली. त्यांच्यामुळेच या महाराष्ट्राच्या लल्लाटी माय मराठीचा भंडारा लागला. डॉ. अशोक चौसाळकर यांच्या ‘महाराष्ट्राचे शिल्पकार कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे’ या पुस्तकात संयुक्त महाराष्ट्राच्या रोमहर्षक लढ्याची गाथा वाचायला मिळते. स्वतः प्रल्हाद केशव अत्रे यांनीही ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा’ हे पुस्तक लिहून हा काळ आपल्यासमोर आणला. इतर अनेक लेखकांनीही ही रोमहर्षक गाथा शब्दबद्ध केलीय. नेहरू, पटेलांचा विरोध देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. भारतातील मराठी भाषक लोक, विभाग एकत्र यावे यासाठीही आग्रह सुरू झालेला. मराठी भाषक त्या काळात 4 विभागात विभागलेले होते. विदर्भाचे 8 जिल्हे मध्य प्रांत आणि मराठवाड्याचे 5 जिल्हे निजामाच्या ताब्यातल्या हैदराबाद राज्यात होते. मुंबई राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रातले 12 जिल्हे होते. गोवा पोर्तुगिजांकडे होता. तेव्हा या मराठी बोलणाऱ्या लोकांना एकत्र आणावे. त्यांचे एक राज्य स्थापन करावे, असा विचार सुरू झालेला. विशेषतः भारतीय कम्युनिष्ट पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रहाने पुरस्कार केला. महाराष्ट्राचा इतिहास आणि संस्कृतीचा कॉम्रेड डांगे यांचा व्यासंग मोठा होता. इथली संत परंपरा, वारकरी संप्रदायाचा वीण महाराष्ट्राची निर्मिती करू शकते, असा विश्वास त्यांना होता. त्यातूनच मुंबईमध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला प्रारंभ झाला. तत्पूर्वी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा रक्तरंजित लढा लढला गेला. त्यातून मराठवाडा, तेलंगणा, आंधप्रदेश स्वतंत्र झालेले. आंध्रातले 12 जिल्हे आणि, तेलंगणातील 9 जिल्हे एकत्र आणावेत. त्यातून आंध्र प्रदेशाची निर्मिती करावी, अशी मागणी पुढे आलेली. मात्र, भाषावार प्रांतरचनेला पंतप्रधान पंडित नेहरू, गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी तीव्र विरोध केला. अन् पुढचे महाभारत घडले. मुंबई होती कळीची महाराष्ट्रात भाषावार प्रांतरचना लागू करायची, तर मुंबई कुठे असणार, हा कळीचा प्रश्न होता. गुजराथी लोकांनी मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास विरोध केला. कारण ही देशाची आर्थिक राजधानी. तिच्यावर मराठी लोकांसह गुजराथी लोकांचाही अधिकार असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. याविरोधात मराठी जनमत आक्रमक होऊ लागले. त्यातूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना झाली. या परिषदेचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शंकरराव देव यांच्याकडे होते. तर कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे या परिषदेचे सदस्य होते. हे सारे पाहता 29 डिसेंबर 1953 रोजी भारत सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. या आयोगात न्यायमूर्ती फझल अली, के. एम. पणिक्कर आणि एच. एन. कुंजरू यांचा समावेश होता. त्यांनी दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर आपला अहवाल सादर केला. त्यात महाराष्ट्राबाबत अत्यंत वादग्रस्त भूमिका घेतली गेली. अन् इथूनच संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने नव्या द्वैभाषिक राज्याचा पर्याय फेटाळून लावला. अतिशय वादग्रस्त शिफारशी राज्य पुनर्रचना आयोगाने अतिशय वादग्रस्त शिफारशी केल्या. त्यात मराठवाडा, सौराष्ट्र व कच्छ विभागाचे मुंबई राज्यात विलीनीकरण करण्यास सांगितले. मुंबई राज्यातील उत्तर कर्नाटकातल्या 4 जिल्ह्यांचा म्हैसूर राज्यात समावेश करावा. नवे होणारे द्वैभाषिक मुंबई राज्य गुजरातचे 12 जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे 12 जिल्हे यातून अस्तित्वात येईल. सोबतच नव्या मुंबई राज्याची राजधानी मुंबई असेल. या राज्यात मराठा भाषक लोकसंख्या शेकडा 56 टक्के असेल, असे ग्राह्य धरले. आयोगाने विदर्भाला इतिहास काळापासून महाराष्ट्रापेक्षा वेगळे गृहित धरले. त्यामुळे विदर्भाच्या 8 जिल्ह्यांचे स्वतंत्र राज्य करावे, अशी शिफारस केली. या शिफारशींना मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई आणि मुंबई काँग्रेसचे नेते स. का. पाटील यांनी पाठिंबा दिला होता. तीन राज्यांचा पर्याय राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीविरोधात महाराष्ट्रात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. 6 नोव्हेंबर 1955 रोजी निषेध दिन पाळण्यात आला. वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारने तीन राज्यांचा पर्याय पुढे रेटला. महाराष्ट्र आणि गुजरातचे वेगळे राज्य अस्तित्वास येईल. मुंबईचे वेगळे शहरराज्य निर्माण करण्याचे ठरले. या निर्णयालाही विरोध सुरू झाला. तोंडावर आलेले म्हणजेच 16 नोव्हेंबर 1955 रोजी सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनावर मोर्चा नेण्याचे ठरले. 18 नोव्हेंबरला प्रचंड जनसमुदायाचा मोर्चा निघाला. हा मोर्चा अडवला गेला. गोळीबार, अश्रूधुराचा मारा झाला. यातल्या 590 सत्याग्रह्यांना जेलमध्ये पाठवले गेले. कॉम्रेड डांगे यांनी झंझावाती सभा घेतली आणि यावेळी 21 नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा संप आणि निदर्शने करण्याचा निर्णय जाहीर केला. गोळीबारात 105 शहीद कॉम्रेड डांगे यांच्या सभेनंतर दुसऱ्याच दिवशी 20 नोव्हेंबर 1955 रोजी मोरारजी देसाई व स. का. पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी मुंबईतल्या चौपाटीवर एक सभा घेतली. या ठिकाणी नाही ती मुक्ताफळे उधाळली. स. का. पाटील म्हणाले, ‘पाच हजार वर्षांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. मोरारजी देसाई म्हणाले, ‘काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल.’ त्यामुळं संताप उसळला. लोकांनी सभा उधळली. दुसऱ्या दिवशी मोठे आंदोलन झाले. यावर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात 15 जण शहीद झाले, तर 300 जण जखमी झाले. एस. एम. जोशींनी आंदोलनकर्त्यांना चौपाटीकडे वळवले. येथे लाखो लोक जमले. यावेळी कॉम्रेड डांगे यांची मुलुख मैदानी तोफ दणाणली. त्यांनी गोळीबाराचा तीव्र निषेध केला. त्यामुळे विधानसभेत सुरू असलेली त्रिराज्य योजनेची चर्चा सुद्धा स्थगित करण्यात आली. कॉम्रेड डांगे यांनी त्रिराज्य योजनेविरोधात रान पेटवले. त्यामुळे केंद्र सरकारने जानेवारी 1956 मध्ये केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केली. 16 ते 20 जानेवारी 1956 या काळात हजारो मुंबईकर आणि गिरणी कामगार रस्त्यावर उतरले. मोरारजी सरकारने त्यांच्यावर निर्दयपणे गोळीबार केला. त्यात 90 जण शहीद झाले. 550 लोक जखमी झाले, तर 10,000 जणांना अटक करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनातील हुतात्म्यांची संख्या 105 जणांवर पोहचली. संसदेवर मोर्चा काढला महाराष्ट्रात झालेला गोळीबार, सरकारी अत्याचाराचा फिरणारा वरवंटा या विरोधात हजारो कार्यकर्त्यांनी दिल्लीला धडक दिली. 27 जुलै 1956 रोजी दुपारी 3 वाजता कॅनॉट सर्कल येथून संसदेवर मोर्चा निघाला. अठरा वर्षांचे तरणेबांड कार्यकर्ते ते 80 वर्षांचे वृद्ध, दोन-तीन वर्षांची मुले कडेवर घेऊन सहभागी झालेल्या महिला. सारे चित्रच अभूतपू्र्व होते. ‘गोलाबारी की जाँच करो, नहीं तो कुर्सी छोड दो,’ ‘दिल्लीवालों साथ दो, बंबई को न्याय दो,’ ‘डंडे-गोली खाएंगे, बंबई को मिलाएंगे,’ ‘जब तक बंबई गुलाम है, तब तक आराम हराम है,’ ‘हम क्या चाहते है? बंबई! और क्या चाहते हैं? बेलगाँव! और क्या चाहतें है? कारवार!’ अशा घोषणांनी दिल्लीच्या तख्ताला घाम फोडला. शाहीर अमर शेखांनी आपल्या पहाडी आवाजात गीतकार शैलेंद्रांचे गीत सुरू केले… आयेगी मुश्किलें हजार,
पर हम भी लाचार नहीं।
दो कौडी के मोल,
मराठी बिकने को तैयार नहीं।
भारत का इतिहास आज से
इक नई करवट लेगा।
जागा मराठा आम जमाना बदलेगा । संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा मोर्चा संसदेसमोर पोहचला. कोल्हापूर, बेळगाव, कारवार, निपाणीहून आलेली तुकडी उठून दिसत होती. सगळ्यांनी भगवे फेटे बांधलेले. संसदभवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ अनेक खासदारांनी येऊन आंदोलकांची विचारपूस केली. दिलासा दिला. मात्र, महाराष्ट्राचा एकही काँग्रेस खासदार इकडे फिरकला नाही. त्यांनी आपल्या भूमिपुत्रांची साधी विचारपूसही केली नाही. जगभरात या मोर्चाचे पडसाद उमटले. देशोदेशीच्या वर्तमानपत्रात बातम्या झळकल्या. भारताच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे जनक आणि केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी लोकसभेत पंतप्रधान पंडित नेहरूंना धारेवर धरले. ते म्हणाले, ‘मंत्रिमंडळाची सर्व सत्ता बळकावणारे आणि नागरिकस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे तुम्ही एक हुकूमशहा आहात. राज्यकर्त्या पक्षाच्या अंतःकरणात महाराष्ट्राविषयी वैरभावाची तीव्र भावना आहे. मुंबई महाराष्ट्रपासून वेगळी का करावी, याचे एकही संयुक्तिक कारण तुमच्याकडे नाही. त्याचबरोबर असे करण्यात भारताचे व महाराष्ट्राचे काय हित साधले जाणार आहे याचे कुठलेही स्पष्टीकरण तुमच्याकडे नाही, पण तरीही तसा निर्णय तुम्ही घेतलात.’ ‘सीडीं’चा तडकाफडकी राजीनामा महाराष्ट्रात झालेल्या पाशवी गोळीबाराचा चिंतामणराव देशमुख घोर निषेध केला. यावर लोकसभेत बोलताना त्यांचे शब्द ठिगण्यासारखे बाहेर पडत होते. ते म्हणाले, ‘मुंबईसारखे हत्याकांड इतर कुठल्याही देशात झाले असते, तर त्याची न्यायालयीन चौकशी कायद्यानेच करणे भाग पडले असते, पण मुंबईच्या मुख्यमंत्र्याने आणि गृहमंत्र्यांनी मुंबईमधल्या अत्याचारांची चौकशी करण्याची विनंती तडकाफडकी आणि असभ्यपणे नाकारली. यावरून राज्यकर्त्याच्या पक्षाच्या मनात महाराष्ट्राविरुद्ध तीव्र वैरभाव आहे, असे आपल्याला वाटते. म्हणून त्या पक्षाच्या संगतीत राहावयास आपण यापुढे मुळीच तयार नाही. हिंसेचे नियंत्रण न्यायाने व समजूतदार वागणुकीने होते. मुंबईबाबत ज्यांनी निर्णय घेतला, त्यांच्या आक्रमक अहिंसेने भारताच्या ऐक्याला जेवढा धोका पोहचेल तेवढा प्रत्यक्ष हिंसेच्या उद्रेकानेही पोहचणार नाही. हिंसेची गय करावी असे कोणीही शहाणा माणूस म्हणणार नाही. पण जेथे शेकडो नागरिकांचा प्रश्न येतो, तेथे हिंसेचा प्रतिकार खंबीरपणे करण्यात यावा. पाशवी रीतीने करण्यात येऊ नये. मुंबईत काही चाळींमध्ये अश्रुधूर सोडून बायका-मुले बाहेर रस्त्यावर काढण्यात आली. मग त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या.’ जनरल डायरच्या कृत्यालाही लाजवणारा हा भारत सरकारचा अत्याचाराचा गौप्यस्फोट चिंतामणराव देशमुखांनी केला. तेव्हा लोकसभेत अक्षरशः स्मशानशांतता पसरली. याचवेळी चिंतामणराव देशमुखांनी सभागृहात राजीनामा दिला. नेहरू तो स्वीकारणार नाहीत. देशमुखांसारखा बुद्धिमान, निरलस, निःस्पृह व्यक्तीची बोलतील अशी शक्यता वाटत होती. पण त्यांनी घोर निराशा केली. पंडित नेहरूंनी तो राजीनामा स्वीकारून तातडीने राष्ट्रपतींकडे पाठवला. नमते घेत संसदेची मान्यता कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांचे महाराष्ट्रातले आंदोलन. त्याला मुंबईकर, गिरणी कामगार, मराठी माणूस आणि एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे, चिंतामणराव देशमुख, सेनापती बापट, क्रांतिसिंह नाना पाटील, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, बॅ. नाथ पै यांनी यांनी दिलेली साथ. चिंतामणराव देशमुखांनी दिल्लीत लढवलेला किल्ला. या साऱ्यांनी केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारची कोंडी केली. त्यांना प्रत्युत्तर देणे कोणालाही जमले नाही. त्यामुळे सरकारला नमते घ्यावे लागले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला यश आले. 8 मार्च 1960 रोजी 1 मे पासून द्विभाषिक राज्य संपुष्टात आणणार असल्याचे जाहीर केले गेले. विशेष म्हणजे 23 एप्रिल 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला संसदेने मान्यता दिली. तरीही लचका तोडलाच मुंबई सरकारने विधानसभेत एक विधेयक सादर केले. मुंबई पुनर्रचना विधेयक 1960 या नावाने ते ओळखले जाते. मुंबई पुनर्रचना विधेयकातून महाराष्ट्र व गुजरात राज्याच्या निर्मितीचा आराखडा मांडला. मात्र, येथेही महाराष्ट्रावर अन्याय केला. डांग हा 95 टक्के मराठी भाषक असलेला भाग गुजरातला आंदण दिला. सोबतच महाराष्ट्राची 208 गावे गुजरातला दिली. त्यात ठाणे जिल्ह्यातल्या उंबरगाव तालुक्यातली 51 गावे, पश्चिम खान्देशमधल्या नवापूर तालुक्यातली 38 गावे, नंदुरबार तालुक्यातील 38 गावे, अक्कलकुवा तालुक्यातील 37 गावे आणि तळोदा तालुक्यातील 44 गावांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मुंबई पुनर्रचना विधेयकात याचा कुठेही उल्लेख नाही. महाराष्ट्र नावालाही विरोध आपल्या राज्याला महाराष्ट्र हे नाव द्यायलाही अनेकांनी विरोध केला. सरकारने जे मुंबई राज्य पुनर्रचनेचे विधेयक विधानसभेत मांडले होते, त्यात ‘महाराष्ट्र’ या नावाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. आपल्या मराठी राज्याला महाराष्ट्र ऐवजी मुंबई राज्य असे नाव देण्याचा काँग्रेससह यशवंतराव चव्हाण यांचा आग्रह होता. मुंबई या नावाला आंतरराष्ट्रीय वजन आहे. त्यामुळे हेच नाव द्यावे, अशी मखलाशी केली होती. लढा संयुक्त महाराष्ट्राचा या महेश मांगले यांच्या पुस्तकात यावर सविस्तर विवेचन केले आहे. मांगले म्हणतात, मुंबई नावाच्या आग्रहामुळे महाराष्ट्र हे नावच इतिहास जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. हा धोका आचार्य अत्र्यांनी ओळखला. त्यांनी या प्रश्नावर नाव उठवायला सुरुवात केली. प्राचीन इतिहास, वाड्मय याचे अनेक पुरावे देत त्यांनी वृत्तपत्रातून सरकारचा समाचार घ्यायला सुरुवात केली. यशवंतरावांचा कोतेपणा महेश मांगले आपल्या लढा संयुक्त महाराष्ट्राचा या पुस्तकात म्हणतात, आचार्य अत्रे यांनी महाराष्ट्र या नावाचा हट्ट सोडावा, यासाठी यशवंतराव चव्हाणांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे पुढारी असणाऱ्या एस. एम. जोशी यांनाच अत्र्यांचे मन वळवण्यासाठी पाठवले. एस. एम. अत्र्यांना म्हणाले, ‘मराठी भाषक राज्य तर आता आपल्याला मिळाले. आपले स्वप्न तर साकार झाले. मग आता नावासाठी निष्कारण खळखळ कशाला?’ यावर अत्रे भावनावेगाने म्हणाले, ‘नाही एसेम, महाराष्ट्र हे सुंदर नाव इतिहासाने आपल्या प्रदेशाला दिलेले असताना त्याला मुंबईच्या पोटात घालणे हा विश्वासघात आहे. हे राष्ट्रीय पातक आहे. त्याला इतिहास कधीच क्षमा करणार नाही. ‘महाराष्ट्र’ या नावाबद्दल काँग्रेसला तरी एवढा दुस्वास का वाटावा? त्याचा अर्थ महाराष्ट्र द्वेषाचे त्यांचे शेपूट अजून वळवळते आहे. म्हणून एसेम ‘महाराष्ट्र’ या नावासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याएवढा प्रखर लढा आपल्याला पुन्हा द्यावा लागेल असे तुम्ही त्यांना निक्षून सांगा.’ अत्र्यांनी ‘महाराष्ट्र’ या नावासाठी कणखर भूमिका घेतली. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण आणि काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांचा निरुपाय झाला. शेवटी यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई विधानसभेतील काँग्रेस पक्षाची बैठक भरली. त्यांनी मराठी राज्याचे नाव ‘महाराष्ट्र’ असावे असा एकमताने निर्णय घेतला व तशा तऱ्हेची दुरुस्ती विधेयकात करायचे ठरवले. नाही चिरा, नाही पणती…! संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बेळगावच्या संभाजी चौकात आंदोलन झाले. या आंदोलनातील नागप्पा होसूरकर या तरुणाला पोलिसांनी पकडले. त्याला साडेतीन महिन्यांची सक्तमजुरी झाली. ही शिक्षा भोगताना हिंडलगे तुरुंगात नागप्पाला भीषण मारहाण झाली. त्याचे डोळे सुजलेले. ओठात दात रुतलेले. कानशीले सुजली. पोलिसी अत्याच्यामुळे त्याने प्राण सोडला. 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी तत्कालीन फ्लोरा फाउंटनजवळ पोलिसांनी गोळबार केला. त्यात एका तरुण आंदोलकाचा मृत्यू झाला. शरद वाणी त्याचे नाव. त्याचे वडील पोलिस होते. आपली नोकरी जाईल या भीतीने त्यांनी आपल्या मुलाचे नाव कुठल्याही बातमीत येऊ दिले नाही. पेपरात प्रसिद्ध झालेल्या हुतात्म्यांच्या यादीतही त्याचे नाव नव्हते. या घटनेच्या सहा महिन्यांनी शरदच्या आईने आचार्य अत्रे यांना पत्र पाठवले. त्यात म्हटले होते, शरदच्या वडिलांनी त्याचा मृतदेह रुग्णालयात पाहिला. गोळी डोक्याच्या मागून लागलेली. ती तोंडातून बाहेर पडलेली. छातीतही गोळ्या घुसलेल्या. चेहराही ओळखणे दुरापास्त झाले होते. मोरारजी देसाईंचे पोलिस साडेपाच इंचाचे बंदुकीचे काडतूस वापरायचे. त्यामुळे ही गोळी डोक्यातून बाहेर आलेली. अत्रे यांना हे समजले तेव्हा ते ओक्साबोक्शी रडले. अशा 105 हुतात्म्यांसह अनेकांनी मराठी, मुंबई आणि महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी आपले प्राण अर्पण केले. या वीरांचे स्मरण ठेवणे. मराठी, महाराष्ट्रासाठी उभे राहणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असेल!