एसटी महामंडळाला वेळेत बस पुरवण्यात आल्या नाहीत:संबंधित कंपनीवर कारवाई नाही, व्यवस्थापनावर कोणाचा दबाव? श्रीरंग बारणेंचा सवाल

एसटी महामंडळाने 5,150 विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्यासाठी ‘इव्हे ट्रान्स’ या कंपनीसोबत करार केला होता. या करारानुसार कंपनीने दर महिन्याला 215 बसेस पुरवावयाच्या होत्या. मात्र, कंपनीकडून वेळेत बसेस पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. ठरलेल्या मुदतीत बसेस न पुरवणाऱ्या या कंत्राटदार कंपनीवर कारवाई करण्याचे आदेश तत्कालीन एसटी अध्यक्ष आणि परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांनी दिले होते. तथापि, मुदत संपल्यानंतरही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एसटीचे व्यवस्थापन कोणाच्या दबावाखाली कार्य करत आहे का? असा प्रश्न महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी उपस्थित केला आहे. या विजेवरील बस प्रकल्पाचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी पार पडले. मात्र, मार्च 2024 ते मे 2025 या कालावधीत इव्हे ट्रान्स कंपनीने एसटीला केवळ 9 मीटर लांबीच्या 138 व 12 मीटर लांबीच्या 82 अशा एकूण 220 बसेसच उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट यापूर्वीच रद्द करणे अपेक्षित होते. मात्र, याउलट मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकडून वेळेत बसेस न पुरवणाऱ्या डिफॉल्टर कंपनीची प्रलंबित बिले अदा करण्यासाठी एसटी प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आला. परिणामी, देयकांपैकी काही रक्कम जबरदस्तीने चुकती करण्यात आली. यानंतर परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी संबंधित कंपनीला बस पुरवठ्याबाबत नवीन वेळापत्रक दिले. या वेळापत्रकानुसार 22 मे 2025 पर्यंत एकूण 1,287 बसेस पुरविणे आवश्यक होते. मात्र, ही मुदत संपूनही पुरवठ्यात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे एसटी व्यवस्थापनाचा आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या सरकारचा बेजबाबदार कारभार उघड झाल्याची टीका श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये एसटी महामंडळाने विजेवर चालणाऱ्या बस पुरविण्यासाठी संबंधित कंपनीसोबत करार केला होता. करारानुसार या कालावधीत सुमारे 4,000 बसेसचा पुरवठा अपेक्षित होता. मात्र, आजपर्यंत केवळ 220 बसच पुरविण्यात आल्या आहेत. या बससाठी एसटीने राज्यभरात 80 चार्जिंग स्टेशन उभारले असून, त्यासाठी अंदाजे 100 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. ही रक्कम सरकारकडून एसटीला देण्यात आली होती. मात्र, अपेक्षित प्रमाणात बस न आल्यामुळे हे 100 कोटी रुपये वाया गेल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.