CJI खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांचा राजीनामा मागितला होता:राजीनामा न दिल्याने त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस केली; संसदेने हटवले तर पेन्शन मिळणार नाही

माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी इन-हाऊस रिपोर्टच्या आधारे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते. त्यांच्या नकारानंतर, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याची शिफारस केली. वृत्तसंस्था एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. यापूर्वी एएनआयने वृत्त दिले होते की, केंद्र सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव आणू शकते. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर त्यांनी राजीनामा दिला, तर त्यांना निवृत्त न्यायाधीशांसारखे पेन्शन आणि इतर फायदे मिळतील. जर संसदेत प्रस्ताव आणून त्यांना काढून टाकले तर त्यांना पेन्शन इत्यादी मिळणार नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या लुटियन्स दिल्लीतील सरकारी बंगल्यात १४ मार्च रोजी आग लागली होती. आग विझविण्यासाठी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाला ५०० रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा पोत्यांमध्ये आढळल्या. प्रकरण वाढताच त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात स्थानांतरित करण्यात आले. तथापि, त्यांना कोणतेही न्यायालयीन काम दिले जात नाही. संसदेतही तोंडी राजीनामा देता येतो.
कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, न्यायमूर्ती वर्मा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात खासदारांसमोर आपली बाजू मांडू शकतात आणि राजीनामा जाहीर करू शकतात. त्यांचे तोंडी निवेदन त्यांचा राजीनामा मानले जाईल. संविधानाच्या कलम २१७ नुसार, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरी केलेला राजीनामा सादर करू शकतात. न्यायाधीशांच्या राजीनाम्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही. न्यायाधीश त्यांच्या पत्रात राजीनामा देण्याची तारीख देखील नमूद करू शकतात. अशा परिस्थितीत, ते त्या तारखेपूर्वी राजीनामा मागे देखील घेऊ शकतात. फक्त न्यायमूर्ती वर्मा यांचे कुटुंब स्टोअर रूम वापरत होते
आगीनंतर ज्या स्टोअर रूममध्ये जळालेली रोकड सापडली होती, त्या रूममध्ये न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी वास्तव्य केले होते. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी २२ मार्च रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक अंतर्गत पॅनेल स्थापन केले होते. ४ मे रोजी सरन्यायाधीशांना दिलेल्या अहवालात या पॅनेलने न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवले होते. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, साक्षीदार आणि तपासाच्या आधारे पॅनेल या निष्कर्षावर पोहोचले होते. पॅनेलने ५० हून अधिक लोकांचे जबाब नोंदवले होते. यामध्ये दिल्ली पोलिस आयुक्त संजय अरोरा आणि अग्निशमन सेवा प्रमुख यांचा समावेश होता. आग लागल्यानंतर दोन्ही अधिकारी घटनास्थळी सर्वात आधी पोहोचले होते. १४ मार्च २०२५ रोजी रात्री ११:३५ वाजता आग लागल्यानंतर स्टोअर रूममधून रोख रक्कम काढून टाकण्यात आल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. पॅनेलमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. २०१८ मध्ये, त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात आले.
२०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवली साखर कारखान्यातील अनियमिततेबाबत सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. तक्रारीत असे म्हटले होते की, साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला आहे. न्यायमूर्ती वर्मा तेव्हा कंपनीचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते. सीबीआयने या प्रकरणात चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपास मंदावला. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.