आदिवासी शेतकऱ्याच्या अज्ञानाचा गैरफायदा:कायदा धाब्यावर बसवून उताऱ्यात केला फेरफार; ‘ॲट्रासिटी’चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

पालघर जिल्ह्यातील चिंचारे येथील एका आदिवासी शेतकऱ्याच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्याची कोट्यवधी रुपयांची जमीन परस्पर धनदांडग्यांच्या नावाने करण्यात आल्याची गंभीर बाब उजेडात आली आहे. या प्रकरणी प्रथम सात-बाराच्या इतर हक्कातील नावे बदलण्यात आली. त्यानतंर इतर हक्कातील नावांच्या व्यक्तींना पुढे करून या जमिनीची तब्बल 40 कोटी 90 लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आली. यामुळे तहसीलदारांनी पूर्वी या जमिनीची मालकी आदिवासी कुटुंबाकडे ठेवण्याचा आदेश दिलेला असताना नंतर नव्याने आलेल्यांनी तो आदेश कसा बदलला? आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयाने आदिवासींची जमीन धनदांडग्याच्या नावावर खरेदी करण्यास कसा हातभार लावला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कूळ कायदा धाब्यावर पालघर तालुक्यातील चिंचारे येथे विठ्ठल कुंभारे यांची जमीन आहे. 8 हेक्टर 18 गुंठे जमिनीवर ते आणि त्यांचे कुटुंबीय शेती करत होते; मात्र अमित भालचंद्र चुरी या मध्यस्थाने अन्य धनदांडयांना ही जमीन विकली. वास्तविक कुंभारे व त्यांच्या कुटुंबीयांची 1957 पासून या जमिनीवर मालकी आहे आणि तेथे ते भात लागवड करत असल्याचा कागदोपत्री उल्लेख असून या उल्लेखाच्या आधारे तर तहसीलदारांनी कायद्यानुसार त्यांची नावे कायम केली होती. 2010 मध्ये झालेल्या या आदेशानंतर अवघ्या एक वर्षात सरकारी कायदा बदलला, की काय असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. पूर्वीच्या तहसीलदारांनी विठ्ठल कुंभारे व त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे कायम केलेली असताना नंतर मात्र त्यांची नावे कमी करून तिथे अन्य लोकांची नावे लावण्यात आली आहेत. कुंभारे कुटुंबीयांचे पालकमंत्र्यांना साकडे आता या प्रकरणी पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे विठ्ठल कुंभारे, तुळशी कुंभारे, किसन कुंभारे, बाळू कुंभारे, अनिल कुंभारे, संगीता कुंभारे व विमला कुंभारे अशा सर्व कुटुंबीयांनी आपल्यावर झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे. पालघर येथील भूमापन क्रमांक 30 क्षेत्र 8 हेक्टर 18 गुंठे या जमिनीचे मालक आदिवासी कुटुंब असतानाही आणि कब्जे वहिवाटीत ही जमीन प्रत्यक्ष लागवडीखाली असताना तिचा व्यवहार होतोच कसा असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. चुरी, कंसारा, शेखावतांची नावे आता कुंभार कुटुंबीयाऐवजी या जमिनीवर हरीश दामोदर कंसारा, भरत दामोदर कंसारा, अश्विन दामोदर कंसारा, प्रभावती रणजीत पारेख, भानमती हरीश कंसारा, प्रवीणा कांतीलाल कंसारा, कोकिळा दिलीप कुमार वासनवाला, सत्येंद्रसिंह मालूसिंह शेखावत तसेच या गावच्या मंडळाधिकारी व तहसीलदारांनी या प्रकरणांमध्ये तडजोड करून ही जमीन अमित चुरी व पालनजी अँड कंपनी तर्फे केवल गुणवंत ठाकूर यांच्यामार्फत बेकायदेशीर रित्या बळकावली आणि आता या जमिनीवर संरक्षक कुंपण उभारले जात आहे. ॲट्रासिटी दाखल करण्याची मागणी वास्तविक आदिवासींच्या जमिनी घेता येत नाही आणि या जमिनीचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहारही बेकायदेशीर ठरतात, असा प्रयत्न कोणी केला तर ॲट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करायला हवा; परंतु कुंभारे यांच्या प्रकरणाबाबत बाबतीत मात्र अद्यापही असे काही झालेले नाही. विठ्ठल कुंभारे हे आपल्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी आता पोलिस ठाणे आणि मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत. या प्रकरणी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी आता चौकशी करण्याचा शब्द दिला असला, तरी ही चौकशी कधी आणि कशी होणार आणि दुसऱ्याच्या नावे झालेली जमीन पुन्हा कुंभारे कुटुंबीयांच्या नावे होणार का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. महसूल विभागाचा प्रताप ज्या तहसीलदारांनी पूर्वीच्या तहसीलदारांचा आदेश न वाचता जमिनीचा व्यवहार केला त्यांच्यावर काही कारवाई होणार का असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर आदिवासींच्या जमिनीची खरेदी विक्री होत नसल्याचे माहिती असतानाही दुय्यम निबंधक कार्यालयात ४० कोटी ९० लाख रुपयांना या जमिनीची खरेदी दाखवली आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातील नोंदीच्या आधारेच नंतर मंडळाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या सातबाराच्या उताऱ्यावर चुरी यांच्यासह अन्य नावे दाखल केली. या प्रकरणाची आता मंत्रालयास्तरावरूनच चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. सरकार खरेच आदिवासींच्या बाजूने आहे, की धनदांडग्यांच्या बाजूने असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. एकाच वर्षाता कायदा बदलला का? पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश भाग हा आदिवासी आहे आणि आदिवासी असलेल्या या जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जमिनी धनदांडगे बळजबरीने लाटत असताना याप्रकरणी मुंबई कूळ कायदा कलम 70 प्रमाणे दोन न्याय कसे दिले जाऊ शकतात, याचीही आता चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. चिंचारे (ता. जि. पालघर) येथील विठ्ठल कुंभारे यांच्या जमिनीवर अन्य लोकांची नावे कशी लागली, हा आता संशोधनाचा मुद्दा असून याप्रकरणी महसूल प्रशासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे 2010 ला दिलेल्या निर्णयात नंतर एका वर्षात म्हणजे 12 जुलै 2011 रोजी तहसीलदारांच्या समोर झालेल्या सुनावणीनुसार कुंभारे कुटुंबीयांची जमीन अन्य लोकांना विकून त्यांची सात बारा वरील नावे कमी करण्यात आले आहेत. हा प्रकारच मुळात संशयास्पद असून याप्रकरणी आता पालघरचे जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे. निकाली निघालेला दावा पुन्हा तत्पूर्वी 23 सप्टेंबर 2010 रोजी तत्कालीन तहसीलदारांनी कुंभारे कुटुंबीयांच्या जमिनीवर अन्य लोकांची नावे लावता येत नाही तसेच कूळ कायद्यानुसार असलेली नावे वगळता येणार नाहीत असे नमूद करून तो दावा निकाली काढला होता. ही बाबही नंतरच्या तहसीलदारांनी का विचारात घेतली नाही असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. या प्रकरणात धनदांडग्यांबरोबरच प्रशासननही कसे आदिवासींच्या जमिनीवर डोळा ठेवून असते, हेही या निमित्ताने पुढे आले असून आता या सर्वांविरोधात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होणार आहे का हा खरा प्रश्न आहे. अमित चुरी, सत्येंद्रसिंह शेखावत यांची नावे कशी लागल? नव्याने उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रानुसार आदिवासींच्या जमिनीवर अमित चुरी, सत्येंद्रसिंह शेखावत यांची नावे कशी लागली आणि त्यांनी ही जमीन खरेदी करण्यासाठी एवढे पैसे कसे उपलब्ध केले याची वास्तविक प्राप्तिकर खात्यामार्फत चौकशी व्हायला हवी. त्याचे कारण जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातच 40 कोटी 90 लाख रुपयांच्या नोंदीचा उल्लेख आहे. या प्रकरणात आता महसूल विभाग पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून स्वच्छ प्रशासन देण्याचा वादा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये काय चालले आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.