अयोध्येनंतर 9 मंदिरे अन् मशिदींचा वाद कोर्टात पोहोचला…:याकडे सर्वांच्या नजरा, सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी, 2020 पासून खटला सुरू

२०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या वादावर निर्णय दिला तेव्हा ‘अयोध्या तो एक झांकी आहे, मथुरा-काशी बाकी हैं’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या. याचा अर्थ असा होता की, अयोध्येनंतर ज्ञानवापी व मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीवर मंदिर असल्याचे दावे केले जातील. असेच झाले. भास्कर पडताळणीत समोर आले की, अयोध्या निकालानंतर देशातील विविध राज्यांत मंदिरे आणि मशिदींशी संबंधित १६ मोठे वाद समोर आले. त्यापैकी ९ नवे आहेत. ३ वाद (ज्ञानवापी, कर्नाटकातील बाबा बुदनगिरी दर्गा आणि लखनऊमधील टिलेवाली मशीद) जुने आहेत. परंतु त्यांच्या सुनावणीला गती मिळाली. उर्वरित ४ वाद अद्याप न्यायालयात पोहोचलेले नाहीत. यात दिल्लीची जामा मशीद, मध्य प्रदेशातील विदिशाचे बिजा मंडळ, हैदराबादचा चारमिनार आणि तेलंगणाच्या वेमुलवाडा मंदिराचा समावेश आहे. ही आहेत ९ प्रकरणे … ज्यांनी ४ वर्षांत कोर्टाची दारे ठोठावली
१. कुतुबमिनार (दिल्ली) : येथील कुव्वत-उल-मशिदीचा वाद. अनेक हिंदू देवतांची मंदिरे पाडून ही मशीद बांधल्याचा दावा केला जातो. २०२१ मध्ये कोर्टाने याचिका फेटाळली. म्हटले, भूतकाळातील चुकांमुळे सध्याची शांतता भंग होऊ शकत नाही. २. जुम्मा मशीद (मंगळुरू, कर्नाटक) : २०२२ मध्ये जिल्हा न्यायालयात दावा केला की त्या खाली हिंदू मंदिरे आहेत. त्याचे अवशेष व मूर्ती आजही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे खोदकाम करून एएसआयकडून सर्व्हे करा आणि ही ताब्यात द्यावी. प्रकरण प्रलंबित आहे. ३. शाही ईदगाह मशीद (मथुरा, यूपी) : २०२० मध्ये श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी ती बांधल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला. हायकोर्टाने सर्वेक्षणासाठी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाची बंदी. सध्या १८ याचिका सुप्रीम कोर्टात. ४. जामा मशीद (संभल, यूपी) : श्री हरिहर मंदिर पाडून तेथे ही मशीद बांधल्याचा दावा करण्यात आला होता. सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. संतप्त मुस्लिम भडकले. जातीय हिंसाचार झाला. ५ लोकांचा मृत्यू झाला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात. ५. भोजशाला (धार, मप्र) : हिंदू याला वाग्देवी (सरस्वती देवी) चे मंदिर म्हणतात. मुस्लिम त्याला कमल मौला मशीद म्हणतात. २०२२ मध्ये हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सर्व्हेत ९४ मूर्ती, प्राण्यांच्या आकृती, ३१ नाणी सापडली. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित. ६. जामा मशीद (फत्तेपूर शिक्री, यूपी) : येथे कामाख्या देवी मंदिर असल्याचा दावा. ते पाडून मशीद बांधली. मशिदीखाली कटरा केशव देवच्या मूर्ती आहेत. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व मशीद व्यवस्थापन समिती मिळून खटला लढत आहेत. प्रकरण विचाराधीन. ७. अटाला मशीद (जौनपूर, उत्तर प्रदेश) : दावा- अटाळा देवी मंदिर पाडून ती बांधली. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने विरोध केला तेव्हा न्यायमूर्तींनी टिप्पणी केली होती की, ज्ञानवापी व मथुरेवर सुनावणी होऊ शकते तेव्हा त्यावरही सुनावणी होऊ शकते. ८. शम्सी जामा मशीद (बदायूं, यूपी) : ते १३ व्या शतकात शमसुद्दीन इल्तुतमिश यांनी बांधले. २०२२ मध्ये नीलकंठ महादेवाचे मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा दावा केला. जमीन हिंदू समाजाकडे देण्याची मागणी. हे प्रकरण विचाराधीन. ९. अजमेर शरीफ (राजस्थान) दर्गा : सुफी संतख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्याबाबत हिंदू सेनेचे विष्णू गुप्ता यांनी जिल्हा न्यायालयात दावा केला की तेथे शिवमंदिर होते. ते जमीनदोस्त करून दर्गा बांधला. हे प्रकरण अद्याप विचाराधीन आहे. प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट-१९९१ वर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. पीव्ही संजयकुमार व जस्टिस मनमोहन यांचे पीठ ३.३० वाजता सुनावणी करेल. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका २०२० पासून प्रलंबित आहेत. काय म्हणतो हा कायदा? १९९१ मध्ये लागू प्रार्थना स्थळ कायदा, कलम ४(१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रार्थनास्थळाची धार्मिक वैशिष्ट्ये कायम असावीत, जी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात होती. कोणी उल्लंघनाचा प्रयत्न केल्यास त्यास दंड व ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. मुस्लिम पक्ष : मशिदींविरोधात खटले वाढतील जमीयत उलेमा-ए-हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ज्ञानवापी मशिदीची देखभाल करणाऱ्या अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मॅनेजमेंट कमिटी विरोधात. म्हटले- यावर विचार केल्यास पूर्ण देशात मशिदींविरोधात खटले वाढतील. हिंदू पक्ष : हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन हा कायदा हिंदू, जैन, बौद्ध व शीख समुदायाविरोधात आहे. या कायद्यामुळे आपलीच प्रार्थनास्थळे आणि तीर्थस्थळे आपल्या अधिकारात घेऊ शकत नाहीत. यामुळे या समुदायांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. हा कायदा संपुष्टात आणा.