अक्षय शिंदे बनावट एन्काऊंटर प्रकरण:हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका; पोलिसांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

बदलापूर प्रकरणातील अक्षय शिंदे बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. या प्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिलेत. अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी पोलिसांवर आरोप करत याचिका दाखल केली होती. त्यावर हायकोर्टाने निकाल देताना हे आदेश दिले आहेत. अक्षय शिंदे बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत आज मुंबई हायकोर्टाने आदेश जारी केले आहेत.मुंबई गुन्हे शाखेचे लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात हा तपास केला जाणार आहे. तो आक्षेपही फेटाळला अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणातील ज्या पोलिसांवर आरोप होते, त्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने एक अहवाल तयार केला होता. त्यात पोलिसांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. राज्य सरकारने त्यातील एका विशिष्ट भागाला आव्हान दिले होते. मात्र, ते सुद्धा फेटाळून लावण्यात आले आहे. या प्रकरणातील पाच पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि गोखले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केले आहेत. मुंबई पोलिस सहआयुक्त गुन्हे यांना या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी पोलिसांवर कारवाईची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या घटनेबाबत दंडाधिकारी कोर्टाने पोलिसांच्या कारवाईवर ठपका ठेवला होता. यावर विरोधकांनीही राज्य सरकारवर टीकेची झोड उडवली होती. माननीय उच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार – जितेंद्र आव्हाड या प्रकरणावर आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कोर्टाने आधीच याबद्दल सांगितले होते. पोलिसांनी कायदा हातात घेतला आहे. आमच्या सारख्या लोक प्रतिनिधींनी देखील हेच सांगितले होते. हे सगळे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत होते. मी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांचे मनापासून आभार मानतो, असे आव्हाड म्हणाले आहेत. पुढे बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, कायद्याचे राज्य स्थापित करण्यासाठी निर्माण झालेल्या लोकशाहीमध्ये कायदा हातात घेण्यासाठी काम केले जाते, हे दुर्दैवी आहे आणि हे लोकशाहीला घातक आहे. कायद्याने सगळे चालत असताना कायद्याला बाजूला सारून एक वेगळा रॉबिनहूड इमेज तयार करण्यासाठी म्हणून जो काही प्रकार घडला आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ही पद्धत आणि प्रथाच चुकीची आहे. जे काही करायचे ते कायद्याने करा. अक्षय शिंदेचा गुन्हा होता त्याला कायद्याने शिक्षा दिली असती. एन्काऊंटर करत कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न केला – सुषमा अंधारे मुंबई हायकोर्टाच्या या आदेशावर शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. सुषमा अंधारे म्हणाल्या, पत्रकार परिषद घेत मी हीच मागणी केली होती. या बनावट एन्काऊंटरमध्ये जे कोणी पोलिस अधिकारी होते त्यांची कारकीर्द एकंदरीतच वादग्रस्त आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे आणि सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. तेव्हा विरोधकांनी वेगळा पवित्रा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. अक्षय शिंदे कोणी समाजसुधारक नव्हता, त्याला फाशीच व्हायला हवी. मात्र अक्षय शिंदेला सगळ्या कायद्याच्या प्रक्रियेतून बायपास करून ज्या पद्धतीने एन्काऊंटर केला याचा अर्थ कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला, असा आरोप सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. संस्थाचालकांना वाचवण्यासाठी तर हा फेक एन्काऊंटर नाही ना? – अनिल देशमुख या प्रकरणावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अनिल देशमुख म्हणाले, उच्च न्यायालयाने आज बदलापूर फेक एन्काऊंटरच्या प्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे राज्य शासनाला आदेश दिले आहेत. घटना घडल्याच्या दिवसापासून मी सातत्याने हा एन्काऊंटर बनावट असल्याची भूमिका जाहीरपणे मांडली होती. भाजपा संबंधित असलेले संस्थाचालक तुषार आपटे व उदय कोतवाल यांना वाचविण्यासाठी तर हा फेक एन्काऊंटर करण्यात आला नाही ना?, असा सवालही अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.